कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा, जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे. न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है.
व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की.
2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने के लिये दी गयी मोहलत के दौरान संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी.
थोक मुद्रास्फीति खुदरा मुद्रास्फीति के साथ-साथ ही बढ़ रही है. खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में बढ़कर आठ महीने के उच्चतम स्तर 7.34 प्रतिशत पर पहुंच गयी है.
पाकिस्तान हम पर 'ईरान जैसा' हमला करने के लिए बेताब होगा, और चीन हमें 'असममित विस्तार' का मौका दिए बिना ही एक हवाई अभियान को अंजाम देने की योजना बना रहा होगा. भारत के पास खुद को बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
