मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य फिलहाल 4 प्रतिशत का रखा गया है, जिसमें 2 प्रतिशत का इधर-उधर हो सकता है, वैसे इसकी समीक्षा मार्च 2021 में होनी ही है लेकिन इस लक्ष्य को 5 साल के लिए बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं होगी.
2018 में एयर इंडिया को बेचने के शुरुआती प्रयासों के बाद सरकार की तरफ से करार की शर्तें थोड़ी आसान किए जाने से इसे लेकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू की है.
एनपीई 2019 में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ाकर 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने पर जोर दिया गया है. इनमें से 13 लाख करोड़ रुपये मोबाइल विनिर्माण खंड से आने की उम्मीद है.
विनिर्माण पर मंत्रियों के समूह ने उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया घटाने का सुझाव दिया लेकिन साथ ही साफ किया कि उनके लिए अनुमति लेना तब भी जरूरी होगा.
देश में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बने मंत्री समूह (जीओएम) ने ये भी कहा है कि नीति निश्चितता, एक बेहतर विवाद समाधान तंत्र, अनुपालन बोझ में कमी और लॉजिस्टिक्स की लागत घटाने पर फोकस करना चाहिए.
सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित सभी मंत्रालयों के साथ रिपोर्ट साझा की गई है. लेकिन सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही इनमें से कुछ खामियों को दूर करने की राह पर है.
तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक कारोबार के दौरान एक समय 45,458.92 अंक के उच्चतम स्तर तक चला गया था. अंत में यह 347.42 अंक यानी 0.77 प्रतिशत बढ़कर 45,426.97 अंक पर बंद हुआ.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में इसमें क्रमश: 0.1 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत वृद्धि का भी अनुमान है. इससे पहले आरबीआई ने 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर में 9.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया था.
