संसद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारी मरीज भार को इसकी वजह बताया है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि गंभीर और आपातकालीन सर्जरी को प्राथमिकता दी जा रही है और बिना किसी देरी के की जा रही है.
जून में पूरे शहर में कार्रवाई के बाद अब दिल्ली सरकार ड्यूल-यूज़ और सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ एक सलाह है, ज़रूरी नहीं है, और सभी इसे लागू नहीं कर सकते — ऐसा फार्मासिस्ट्स का कहना है.
एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स में कई तरह के पदार्थ शामिल होते हैं — एंटीऑक्सिडेंट सप्लीमेंट्स और ग्रोथ हार्मोन बूस्टर्स से लेकर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी समेत अन्य चीज़ों तक.
बिहार ने पिछले साल आयुष्मान भारत के बजट का एक तिहाई हिस्सा राज्य के बाहर के अस्पतालों पर खर्च किया. चुनावी साल में इसमें बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं.
एबी-पीएमजेएवाई आर्थिक रूप से कमज़ोर करीब 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोगों को द्वितीयक और तृतीयक इलाज और अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है.
मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जनता से एक नए पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए 100 दिन इंतज़ार करने का आग्रह किया, जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में ‘परिवर्तनकारी बदलाव’ लाएगी.
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है. अब तक दिल्ली के 66 अस्पताल इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं.
फैसले से राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों में राज्य के निवासियों के लिए 50% पीजी मेडिकल सीटें आरक्षित करने की प्रथा समाप्त हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि राज्य कोटे के तहत एडमिशन केवल योग्यता के आधार पर होंगे.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और सरकार ने मरे हुए लोगों के परिवारों को मदद देने के लिए पैसे देने का ऐलान किया. पुलिस मौतों के कारण की जांच कर रही है.
