पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने कहा है कि इस पुस्तक में कोरोना महामारी के प्रभावों और उससे छात्रों के सामने आई बाधाओं और अनिश्चितताओं और बदलती हुई परिस्थितियों का भी उल्लेख है.
1,500 स्नातकों को 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 2018 में विश्व बैंक की तरफ से वित्त पोषित केंद्र सरकार की योजना के तहत बतौर फैकल्टी भर्ती किया गया था.
कोरोना महामारी के बाद से ही ऑनलाइन शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है. अब पढ़ाई से लेकर परीक्षा आयोजित किए जाने तक सब कुछ ऑनलाइन किए जाने पर विचार किया जा रहा है.
ये लेक्चर सीरीज़ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) की ओर से, संभवत: मई में शुरू किया जाएगा. ये उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसमें क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे.
UP सरकार ने 5 फरवरी को ऐलान किया कि कक्षा 1-5 तक के स्कूल 1 मार्च से फिर से खुल सकते हैं. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि फिर से खुलने के लिए स्कूलों को पैरेंट्स से सलाह मशविरा करना होगा.
यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वो सभी छात्रों को कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे लोगों की गौ विज्ञान की जानकारी की परख होगी.
विकास की शुरुआती सोच आर्थिक विकास जिसे जीडीपी से मांपा जाता था और जो देशों को गरीबी से उबार सकता था, पर केंद्रित थी. पर इस मॉडल में लैंगिक समानता नहीं थी.
नर्सरी दाख़िले अगले हफ्ते शुरू होंगे. दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है, कि पढ़ाई के नुक़सान की भरपाई करने के लिए, पहली तिमाही के दौरान ‘कैच-अप’ गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं.
भारत के राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा कि खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में तेज़ी से बदलती इस दुनिया में प्रतिरक्षा की तैयारी का तकाज़ा यह है कि इसके लिए जीडीपी के 2 प्रतिशत से ज्यादा के बराबर बजट देना पड़ेगा.
