आईआईटी, एनआईटी जैसी संस्थाओं में दाखिले के लिए अप्रैल और मई में होने वाली जेईई मेंस की तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा कोरोनावायरस महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी.
मोदी सरकार की निपुण भारत योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार की गई है और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,688.18 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
हालांकि जब संस्थान से यह पूछा गया कि क्या सहायक प्रोफेसर ने औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है या उन्होंने संस्थान को भेजे अपने ‘इस्तीफ़ा’ पत्र में यह आरोप लगाया है, तो इसपर आईआईटी-मद्रास ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किये गए एक सर्कुलर में कहा है कि कक्षा 12 (बारहवीं) के जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा में शामिल होने से चूक गए हैं, उन्हें सिर्फ अनुपस्थित दिखाया जाना चाहिए और उन्हें शून्य अंक नहीं दिए जाने चाहिए.
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मिडिल स्कूल छोड़ने की कुल दर 17 प्रतिशत से अधिक है, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8) और प्राथमिक स्तर पर यह क्रमशः 1.8 और 1.5 प्रतिशत है.
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 84 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में लाइब्रेरी और रीडिंग रूम हैं, लेकिन उनमें से केवल 69.4 प्रतिशत में पुस्तकों के साथ लाइब्रेरी हैं.
कम आय वाले पेरेंट्स का कहना है, कि वो अब 500-1,200 रुपए मासिक फीस वहन नहीं कर सकते, और अब सरकारी स्कूलों की ओर पलट रहे हैं. इससे EWS दाख़िले भी प्रभावित हुए हैं.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड के बाद उत्पन्न समस्याओं का उपचार करा रहे निशंक ने कहा कि छात्र उन्हें अपने सवाल एवं आशंकाओं से संबंधित संदेश भेज रहे हैं.
‘न्यायिक निर्णय और इंसाफ’ में ऑनर्स प्रोग्राम का पांच साल का कोर्स, पिछले साल अक्तूबर में शुरू हुआ था, जिसका मक़सद जज के पदों के लिए गहन और विस्तृत ट्रेनिंग प्रदान करना है
भारत को अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ साफ प्रतिरोध क्षमता हासिल करनी होगी. चीन के मामले में ऐसा उसे हमला करने की बड़ी कीमत चुकाने का डर पैदा करके किया जा सकता है, तो पाकिस्तान को दंड का डर पैदा करके किया जा सकता है.
