वायु सेना बेड़े से मिग-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के संबंध में भदौरिया ने कहा कि पुराने विमानों के वर्तमान स्क्वाड्रन को उनके काम करने के आधार पर अगले दो-तीन सालों में हटा दिया जायेगा
सरकार ने पिछले सप्ताह सभी संबंधित हितधारकों से कहा था कि वे एक साथ बैठकर मुद्दों पर आगे चर्चा करें ताकि सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों या अलग-अलग विचारों पर सहमति बन सके.
भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर सैन्य गतिरोध था. हालांकि, दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक वार्ता की एक श्रृंखला के बाद गत फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट से सैनिकों और हथियारों की वापसी पूरी की.
खुफ़िया सूत्रों के मिल रही रिपोर्ट्स का कहना है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और पुलिस अधिकारी सिक्किम के ठीक सामने स्थित यादोंग काउंटी और इसी क्षेत्र के अन्य पड़ोसी इलाकों से बेरोजगार युवाओं की भर्ती कर रहे हैं.
2019 और 2020 दोनों में, पात्रता का विज्ञापित मानदंड 10वीं क्लास में कुल 45% स्कोर था, लेकिन आवेदकों की भारी संख्या ने शॉर्टलिस्ट के कट-ऑफ को, 86 और 84% पहुंचा दिया. अब तीसरे बैच के लिए आवेदन निकले हुए हैं.
9 अप्रैल को दोनों देशों के बीच हुई पिछली कोर कमांडर-स्तरीय बैठक गतिरोध के साथ समाप्त हो गई थी, जिसमें चीन इन सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर से सैनिको की वापसी (डिसेन्गेज्मन्ट) के बजाय पहले तनाव में कमी (डिएस्कलेशन) ही चाहता था.
एक साल हो गया है, और भारतीय वायुसेना अभी भी, चीन के खिलाफ सक्रिय रूप से तैनात है. लड़ाकू विमान नए रडार्स, और ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के साथ, एलएसी के क़रीब अग्रिम स्थलों पर अभी भी डटे हुए हैं.
जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम 18 टन वजनी स्पर्ट-एसीएम1 को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है, इसे चालक दल के साथ किसी जहाज पर उतारा जा सकता है और जहाज से पानी में भी उतारा जा सकता है.
शनिवार को तैयार की गई इस नई नीति एक तहत रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति
के गठन को अनिवार्य किया गया है जिसमें अन्य लोगों के अलावा सशस्त्र सेवाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
लापता लोगों में से कई के आतंकी समूहों में शामिल होने का संदेह है. आतंकी समूह में भर्ती होने वालों का ट्रेंड ‘तकरीबन 2020 जैसा ही है’ और इसे एक चिंता का विषय माना जा रहा है.
ड्राफ्ट सीड्स बिल में बड़े आइडिया सही हैं — यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ट्रेसबिलिटी, असली पेनल्टी. पंजाब के लिए काम तभी बनेगा जब इसमें फेडरल सिस्टम और किसान-हित से जुड़े बारीक मुद्दे ठीक से तय हों.
