50 शब्दों में मत

CJI चंद्रचूड़ का ‘पारदर्शिता’ अभियान सीमित नहीं होना चाहिए, इसे संस्थागत किया जाए

किरेन रिजिजू का पूर्व न्यायाधीशों को ‘भारत विरोधी गिरोह’ कहना लोकतंत्र के दो स्तंभों पर चोट है

राहुल गांधी की टिप्पणी से बेवजह खफा न हों. व्यक्तिगत विचार भारत की वैश्विक स्थिति को ठेस नहीं पहुंचाते

भारत में कॉमन मिलिट्री जस्टिस कोड इस समय की मांग है

इमरान पाकिस्तान की सरकार को पंगु बना सकते हैं, जल्द चुनाव से ही स्थिरता संभव

डिजिटल इंडिया बिल में सरकार का ‘सेफ हार्बर’ क्लॉज जरूरी लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं

कर्नाटक लोकायुक्त तारीफ के लायक हैं पर असल परिवर्तन के लिए वोटर्स को भ्रष्टाचार से नफरत करनी चाहिए

मोदी की हीटवेव को लेकर मुस्तैदी समय पर दखल देने वाली हो, सरकार क्लाइमेट-प्रूफिंग पर काम करे

सर्व-दलीय नागालैंड सरकार में पार्टियां सत्ता की अपनी भूख से बंधी हैं, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है

मार्केट खुद ही अधिक कीमत के शेयर्स से निपट सकता है, SC का अडाणी मामले पर पैनल इसे कमजोर करता है