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Wednesday, 24 April, 2024
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भारत में कॉमन मिलिट्री जस्टिस कोड इस समय की मांग है

दिप्रिंट का 50 शब्दों में सबसे तेज़ नज़रिया.

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रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में त्रि-सेवा कमांडरों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने को एक बिल पेश किया है, जो कि इस तरह की कमांड के बनने के 22 साल बाद हुआ है. जब भारतीय सेना थिएटर कमांड की तरफ बढ़ रही है वैसे में सच में कॉमन मिलिट्री जस्टिस कोड की जरूरत है, जिसमें सेवा-विशिष्ट विशिष्टताओं के लिए प्रावधान हो.

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