चूंकि 2026 की कैडर पॉलिसी 25 राज्य कैडरों के लिए आवंटन तय करती है, इसलिए समानांतर राज्य नौकरशाही अलग-अलग नियमों के तहत काम करती है, जिसमें कोई अखिल भारतीय आयाम नहीं होता है.
सुप्रीम कोर्ट शाहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने जबरन एसिड पिलाने के शिकार लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत ‘एसिड अटैक पीड़ित’ मानने की मांग की है.
