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बुधवार, 28 मई, 2025

केशव पद्मनाभन

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मत-विमत

न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण? राष्ट्रपति के सवालों से उठी नई बहस

यह पहला मौका है जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के विधेयक कानून बन गए हैं. यह न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों और मर्यादा का अतिक्रमण है.

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झारखंड सरकार ने 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया

रांची, 27 मई (भाषा) झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक बड़े नौकरशाही फेरबदल में 14 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों सहित...

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सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

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