इला पटनायक

10 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव मोदी सरकार की मंशा बताते हैं, लेकिन इसे अस्थायी ही रखने की जरूरत है

मनरेगा के शहरी संस्करण में दूर की सोच नहीं, मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डालकर समझदारी दिखाई है

मोदी सरकार के ‘ब्याज पर ब्याज’ माफ करने का दीवाली उपहार भारत के ‘क्रेडिट कल्चर’ के लिए अच्छी खबर क्यों है

आइएमएफ का मूल्यांकन करने वाले चाहते हैं कि भारत की तर्ज पर पूंजी नियंत्रण दुनियाभर में अपनाया जाये

बैंकों को भी राहत चाहिए, केवल कर्ज लेने वालों का भला करते रहने से आगे क्रेडिट ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा

RBI को ब्याज दरों में कमी का फायदा उपभोक्ता तक पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए, उसके बिना इंट्रेस्ट रेट में कटौती बेमानी है

भारत में Inflation पर नियंत्रण की नीति कामयाब हुई है, ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है

वास्तविक सुधारों के लिए PSU बैंकों का प्रभुत्व खत्म होना चाहिए, उनमें फिर से पैसा डालने से बात नहीं बनेगी

प्याज के निर्यात पर रोक समस्या का हल नहीं, ये किसानों को नुकसान पहुंचाने के साथ बतौर निर्यातक भारत की छवि खराब करेगा

केंद्र-राज्य के बीच जारी जीएसटी विवाद से ज्यादा जरूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और उधार की व्यवस्था बनाना है