नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ निपटान से 1,162 करोड़ रुपये कमाए हैं तथा राज्यों की मदद से इसे और तेज करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि चार लाख से अधिक जगहों पर चलाए गए स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक फाइल सहित लगभग 96.10 लाख फाइल को हटा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा 355.50 लाख वर्ग फुट जगह खाली हो गई है, जहां एक विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल बनाया जा सकता है।
सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘कार्यालय के कबाड़ के निपटान से 1,162.49 करोड़ रुपये की आय हुई है, जिसमें पुराने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसा ई-कचरा भी शामिल है। स्वच्छता को संस्थागत बनाने का भारत का यह सबसे बड़ा अभियान बन गया है।’’
उन्होंने कहा कि बिना कोई बड़ी राशि खर्च किए सरकार स्वच्छता अभियान के माध्यम से इतने करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने में सक्षम रही है ‘‘जो, मेरी राय में, एक बड़ी सफलता है।’’
मंत्री ने कहा कि 2021 से 2023 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए तीन विशेष अभियानों में 1,162.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया था और जल्द ही यह एक जन आंदोलन में बदल गया।
सिंह ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों की मदद से स्वच्छता अभियान को एक व्यापक जन आंदोलन बनाना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही इस संबंध में उल्लेखनीय पहल की है। हम उम्मीद करते हैं कि अधिक राज्य कचरे से धन बनाने के इस अभियान में तेजी लाएंगे।’’
भाषा आशीष नेत्रपाल
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