शिमला, 20 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि नीलामी-सह-निविदा पद्धति के माध्यम से शराब की दुकानों को आवंटित करने की राज्य सरकार की नीति का लाभ हुआ है और नीलामी से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व संग्रह में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
सुक्खू ने विधानसभा को बताया कि पिछली भाजपा सरकार हर साल लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शराब की दुकानों के नवीनीकरण की नीति का पालन कर रही थी और 2022-23 वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व 1,296 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 के लिए 520 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 1,815 करोड़ रुपये हो गया।
मुख्यमंत्री ने सदन में स्वत: बताया कि सभी 12 जिलों में शराब की दुकानों की नीलामी 16, 17 और 18 मार्च को हुई और राजस्व संग्रह में कुल मिलाकर 39.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
भाषा जितेंद्र सुरेश
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