देहरादून, 28 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक मामलों की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय से न्यायाधीश नामित करने का अनुरोध किया है।
बेरोजगार संघ तथा अन्य संगठनों द्वारा भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने की मांग के चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय को लिखे एक पत्र में प्रदेश की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक न्यायाधीश नामित करने करने का अनुरोध किया है जिससे कि भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं की विवेचना उनकी निगरानी में हो सके।
पत्र में अपर मुख्य सचिव ने उन आधा दर्जन परीक्षाओं की भी जानकारी दी है जिनमें कथित धांधली की जांच एसटीएफ और एसआईटी द्वारा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली की जांच एसटीएफ द्वारा की जा रही है।
इसी प्रकार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है।
रतूड़ी ने बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता के लिए 12 आरोपियों, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में 43, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में एक, वन दरोगा भर्ती परीक्षा में चार और पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा में 12 आरोपियों को गिरफतार किया गया है।
भाषा दीप्ति
दीप्ति रंजन नेत्रपाल
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