कोलकाता, 17 जनवरी (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और श्रमिक संगठनों को वेतन समझौते के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सरकार से कंपनी के 2.38 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 19 प्रतिशत न्यूनतम लाभ की सिफारिश की गई है।
सीआईएल और चार केंद्रीय श्रमिक संगठनों- बीएमएस, एचएमएस, एआईटीयूसी और सीआईटीयू ने तीन जनवरी को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (एआईसीडब्ल्यूएफ) के महासचिव डी डी रामानंदन ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘वेतन वृद्धि की सिफारिश अब लोक उपक्रम विभाग के पास मंजूरी के लिए है।’’
लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है।
सीआईएल के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि वेतन को सिफारिशें सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है।
भाषा रिया रमण
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