रांची, 15 जून (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिल को नियमित करने हेतु आग्रह किया गया था।
सोरेन ने साथ ही वन विभाग को आदेश भी दिया कि वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी आरा मिल को यथाशीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने वनक्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी आरा मिल को हटाने का आज आदेश दिया। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय का आने वाले दिनों में झारखण्ड राज्य के जंगलों और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव दिखेगा। उन्होंने कहा कि इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर लगाम लगेगी, साथ ही जंगली जीव, जंगल और वनस्पति संरक्षित हो सकेंगे।
इस बीच वन विभाग ने देवघर जिले के सारठ एवं सरवन प्रखंड स्थित अवैध रूप से संचालित चार आरा मिल पर छापेमारी करके भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त की। लकड़ी की बरामदगी के बाद वन विभाग ने इन आरा मिल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
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