नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि वह अपने व्यापार शुल्क (टैरिफ) तय करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय सामान को दूसरे देशों के मुकाबले कम टैरिफ का फायदा देगा. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों की एक छोटी टीम नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आई थी.
सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की कि अमेरिका ने भारत को “दूसरे देशों के मुकाबले टैरिफ में फायदा देने का भरोसा” दिया है. यह फायदा तब मिलेगा, जब 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन और जरूरत से ज्यादा क्षमता से जुड़े मामलों की जांच पूरी हो जाएगी.
यह भरोसा द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए भारत की एक अहम मांग रही है. दोनों देशों ने 7 फरवरी को व्यापार समझौते पर एक संयुक्त बयान जारी किया था. इसमें समझौते के पहले चरण का ढांचा बताया गया था, जो सिर्फ वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है.
हालांकि, अभी तक अंतिम समझौता नहीं हो पाया है. इसकी वजह यह है कि 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था.
इसके बाद से दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी है. भारत लगातार कहता रहा है कि किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के निर्यात को दूसरे देशों के मुकाबले टैरिफ में फायदा मिले.
टैरिफ के तुलनात्मक फायदे को लेकर अमेरिका के ताजा भरोसे को बातचीत में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. नई दिल्ली और वॉशिंगटन अभी धारा 301 के तहत जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. अमेरिका ने मार्च में 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत दो जांच शुरू की थीं. इनमें से एक जांच उत्पादन की सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी के इस्तेमाल को लेकर थी, जबकि दूसरी जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता को लेकर थी.
अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में जबरन मजदूरी से जुड़ी जांच के नतीजे घोषित किए थे. इसके बाद भारत और कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया था. दूसरी जांच पूरी होने और अमेरिका की ओर से टैरिफ दरों की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच इस बात पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है कि भारत से निर्यात होने वाले सामान को दूसरे देशों के मुकाबले कितना टैरिफ फायदा दिया जा सकता है.
द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी साल फरवरी में हुई वॉशिंगटन यात्रा के बाद शुरू हुई थी. हालांकि, दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच पाए. शुरुआत में दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद थे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में सुलझा लिया गया था. लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के आदेश के कारण समझौते पर अंतिम बातचीत में और देरी हुई.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को पुष्टि की कि अमेरिकी वार्ताकारों की एक छोटी टीम नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आई थी. यह टीम कस्टम और व्यापार को आसान बनाने से जुड़े नियमों की भाषा पर बातचीत करने आई थी.
अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है. इस महीने की शुरुआत में अमेरिका की एक छोटी टीम यहां आई थी. उसने कस्टम और व्यापार को आसान बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. मुख्य वार्ताकार वर्चुअल माध्यम से लगातार संपर्क में हैं.”
एक अन्य सूत्र ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में हुई बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के कस्टम और व्यापार को आसान बनाने से जुड़े अध्याय के कई मुद्दों को “सुलझा लिया गया”. सूत्र ने कहा कि फिलहाल बातचीत के लिए दोनों देशों के अधिकारियों की अगली आमने-सामने की बैठक की कोई योजना नहीं है. हालांकि, इसमें बदलाव हो सकता है.
अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-2027 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में अमेरिका को भारत का वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 59.52 अरब डॉलर हो गया. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 51.99 अरब डॉलर था.
अमेरिकी बाजार भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीपीय बाजार बना हुआ है. वित्त वर्ष 2026-2027 के पहले सात महीनों में अमेरिका को वस्तुओं के निर्यात में कुल 14.48 फीसदी की बढ़ोतरी से पता चलता है कि भारतीय निर्यात अब भी मजबूत बना हुआ है. 2025 में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाया था. इसका मकसद भारत के पक्ष में बढ़ते व्यापार अधिशेष को कम करना और रूस से तेल की खरीद पर लगाम लगाना था.
अमेरिका की इन कोशिशों के बावजूद भारतीय सामान रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिकी बाजार में पहुंचता रहा है. व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दों के कारण भारत और अमेरिका के बीच कुल राजनीतिक संबंधों में भी गिरावट आई थी.
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी में फोन पर बातचीत के बाद इन मुद्दों को काफी हद तक सुलझाने में सफल रहे थे. इसी बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण का ढांचा तैयार हुआ था. दोनों नेताओं के अगले हफ्ते फिलीपींस में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने की उम्मीद है. मोदी अगले महीने अमेरिका भी जा सकते हैं, जहां ट्रंप की अध्यक्षता में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है.
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