संयुक्त राष्ट्र, 22 अक्टूबर (भाषा) संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रशांत क्षेत्र के 10 द्वीपीय देशों में 12 सार्वजनिक इमारतों को सौर ऊर्जा से रोशन किया।
यह पहल 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ‘भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष’ के तहत कार्यान्वित की गई।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कोष ‘‘हरित ऊर्जा समाधान’’ पेश कर रहा है। प्रशांत महासागर के 10 देशों में 12 सार्वजनिक भवनों में सौर ऊर्जा प्रदान की गई है। परियोजना के तहत 74 स्थानीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया है।’’
संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (यूएनओएसएससी) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस परियोजना के तहत 74 स्थानीय तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया है, 16,500 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और 25 वर्षों में लगभग 9,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने में मदद मिलेगी।
यूएनओएसएससी ने अपनी वेबसाइट पर इस बात को रेखांकित किया कि कोष ने विकासशील दुनिया में, विशेष रूप से उन देशों में जहां नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों तक सीमित पहुंच है, स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वेबसाइट में कहा गया है कि भारत समर्थित इस पहल ने फ़िजी को अपने राजकीय भवन को सौर ऊर्जा से जगमगाने में भी मदद की है। इस कोष का गठन 2017 में किया गया था जिसका समर्थन और नेतृत्व भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है।
भाषा शोभना वैभव
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