नई दिल्ली: मध्य पूर्व के प्रतिद्वंद्वी ईरान और सऊदी अरब शनिवार को रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) और अरब लीग के असाधारण संयुक्त शिखर सम्मेलन में इजरायल के “आत्मरक्षा” के दावे को खारिज करने के लिए एक साथ आए.
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) से फिलिस्तीन में इज़राइल द्वारा किए गए “युद्ध अपराधों” और “मानवता के खिलाफ अपराधों” की जांच करने का भी आग्रह किया.
संयुक्त अरब-इस्लामिक शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, ईरान के इब्राहिम रायसी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद जैसे अरब और इस्लामी दुनिया के कई नेता रियाद में एक साथ आए.
मार्च में चीन की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत दोनों देशों के बीच संबंध बहाल होने के बाद रायसी की सऊदी अरब की यह पहली यात्रा थी.
गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में इजरायल की जवाबी कार्रवाई में आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 11,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे थे.
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शिखर सम्मेलन में अपनाया गया संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया, “हम अल-कुद्स अल-शरीफ सहित गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ क्रूर इजरायली आक्रामकता की निंदा करने में अपना संयुक्त रुख व्यक्त करते हैं… हम कब्जे को कायम रखने और वंचित करने वाली सभी इजरायली अवैध प्रथाओं को रोकने और समाप्त करने की मांग करते हैं. फिलिस्तीनी लोगों को उनके अधिकारों, विशेष रूप से उनकी स्वतंत्रता और उनके सभी राष्ट्रीय क्षेत्रों पर एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य का अधिकार.”
प्रस्ताव में यह भी स्वीकार किया गया कि फ़िलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय और 4 जून, 1967 की सीमाओं पर अपने “स्वतंत्र और संप्रभु राज्य में रहने” का अधिकार था, जिसकी राजधानी अल-कुद्स अल-शरीफ़ थी. अल-कुद्स अल-शरीफ़ यरूशलेम शहर को संदर्भित करता है.
4 जून 1967 को सीमाओं के आधार पर दो-राज्य समाधान के प्रस्ताव का संदर्भ “ग्रीन-लाइन” सीमा को संदर्भित करता है जो 5 जून 1967 को छह दिवसीय युद्ध की शुरुआत से पहले मौजूद थी. जैसा कि दिप्रिंट ने पहले रिपोर्ट किया था, प्रथम अरब-इज़राइल युद्ध के अंत में मिस्र, सीरिया और इज़राइल के युद्धरत दलों के बीच 1949 के युद्धविराम के दौरान ग्रीन-लाइन सीमा का सीमांकन किया गया था. उस समय, वेस्ट बैंक जॉर्डन के नियंत्रण में था और गाजा मिस्र के नियंत्रण में था. 1967 के युद्ध के अंत तक, दोनों क्षेत्रों पर इज़राइल का नियंत्रण था.
जबकि एर्दोगन ने फिलिस्तीनी मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आह्वान किया, ईरानी राज्य द्वारा संचालित आईआरएनए समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रायसी ने इज़राइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार करने में सक्षम बनाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया.
रायसी ने संयुक्त शिखर सम्मेलन में अपनी टिप्पणी के दौरान कहा, “सबसे विनाशकारी भूमिका अमेरिका की है.”
“अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और अन्य इस्लामिक देशों सहित दुनिया में लाखों लोगों की हत्या की जिम्मेदारी अमेरिका की है.” उन्होंने कहा, ”अमेरिका अनुबंधों के माध्यम से दुनिया का मनोरंजन करके, सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रभावशीलता लेकर इस लड़ाई को भड़काने वाला है.”
ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन है, जिसमें चार महाद्वीपों के 57 सदस्य देश शामिल हैं. इसकी स्थापना 1959 में मोरक्को के रबात शहर में हुई थी. अरब लीग, औपचारिक रूप से अरब राज्यों की लीग, का गठन 1945 में हुआ था और इसमें 22 सदस्य देश शामिल थे.
7 अक्टूबर को, हमास ने इज़राइल पर एक अभूतपूर्व हमले में 1,200 लोगों को मार डाला, हजारों को घायल कर दिया और 239 लोगों को पकड़ लिया. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात शवों की संख्या के कारण इज़राइल सरकार द्वारा इज़राइल में मौतों की आधिकारिक संख्या 1,400 से घटाकर 1,200 कर दी गई थी.
हथियारों का निर्यात, परमाणु हथियार और बहुत कुछ
इज़राइल के कार्यों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को बुलाने के अलावा, आपातकालीन शिखर सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव में सभी देशों से तेल अवीव को हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात को रोकने की भी अपील की गई.
प्रस्ताव में कहा गया, “सभी देशों से कब्जे वाले अधिकारियों को हथियार और गोला-बारूद का निर्यात बंद करने का आह्वान करें, जिनका इस्तेमाल उनकी सेना और आतंकवादी बसने वाले फिलिस्तीनी लोगों को मारने और उनके घरों, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों, चर्चों और उनकी सभी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए करते हैं.”
इसमें कहा गया है कि यह “फिलिस्तीनी लोगों के व्यक्तिगत या सामूहिक जबरन विस्थापन, निर्वासन के किसी भी प्रयास को, चाहे वह गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, अल-कुद्स (यरूशलेम) सहित, के भीतर हो, को सामूहिक रूप से विरोध करने के साथ-साथ पूरी तरह से अस्वीकार करता है या अपने क्षेत्र के बाहर किसी भी गंतव्य तक, इसे एक लाल रेखा और युद्ध अपराध मानते हुए.”
ओआईसी और अरब लीग के नेताओं ने मध्य पूर्व में “परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्र” बनाने और क्षेत्र में सामूहिक विनाश के अन्य सभी हथियारों को खत्म करने का भी आह्वान किया.
दोनों संगठनों ने फ़िलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) की अपनी मान्यता दोहराई और अन्य सभी संगठनों से “इसकी छत्रछाया में एकजुट होने” का आह्वान किया.
इस बीच, शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व की स्थिति से निपटने के तरीके पर नेताओं के बीच कुछ असहमति भी देखी गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्जीरिया के नेतृत्व में कुछ देशों ने इजरायल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव रखा.
हालांकि, इस सुझाव का इज़राइल के साथ संबंध रखने वाले अन्य अरब देशों ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि तेल अवीव के साथ बातचीत बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
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