Topic: Modi Govt

सरकार अडाणी को लेकर संसदीय बहस नहीं रोक सकती, रेग्युलेशन को मजबूत करना जरूरी

‘वित्तमंत्री बेरोजगारी, गरीबी, असमानता पर नहीं बोलीं’, चिदंबरम ने बजट 2023 पर खड़ा किया सवाल

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2020-21 के तीन वित्तीय वर्षों में बेरोजगारी दर गिरी 

सरकार और न्यायपालिका का टकराव खत्म हो, दांव पर जनहित लगा है

भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस एकजुट नहीं हुई, गहलोत को अभी भी घेर रहे हैं पायलट

बजट से 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- मध्य वर्ग से मेरा ताल्लुक, उनके दबावों को समझती हूं

3 करोड़ साइन अप लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर रहे छात्र, क्यों विफल हो रहा है मोदी सरकार का स्वयं पोर्टल

‘GM सरसों को नजरअंदाज नहीं कर सकते’: मोदी सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने खाद्य सुरक्षा, आयात का दिया हवाला

संसदीय समिति को न्याय विभाग ने बताया- 5 सालों में पिछड़े समुदायों से सिर्फ 15% न्यायाधीश नियुक्त किये गए

वाजपेयी के वक्त 59 तो मोदी 2.0 में सिर्फ 6 अल्पकालिक चर्चाएं, घटती जा रही हैं संसद में होनी वाली बहसें