Topic: कृषि कानून

पुलिस-किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा, किसान बाहरी रिंग रोड पर ही निकालेंगे ट्रैक्टर रैली

क्या देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है ? मामला राजनीतिक इच्छाशक्ति का है

मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को ‘सस्पेंड’ करने का प्रस्ताव दिया, किसानों के जवाब का इंतजार

मोदी सरकार ने 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दाखिल याचिका वापस ली

दिल्ली पुलिस की 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली को अनुमति देने की योजना—लेकिन इन शर्तों पर

अगर कृषि कानून निरस्त हुआ तो कोई भी सरकार किसी तरह का रिफॉर्म नहीं लाएगी-SC समिति के सदस्य

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे: किसान यूनियन

किसान मई 2024 तक प्रदर्शन के लिए तैयार, यह आंदोलन वैचारिक क्रांति है: राकेश टिकैत

मोदी सरकार की जवाबदेही अदालत नहीं किसानों के लिए है, मध्यस्थता SC के दायरे से बाहर की बात है

न उड़ता, न पढ़ता 2003 के बाद से लुढ़कता ही रहा है पंजाब