नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में शिक्षकों से जुड़े TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार की रिव्यू याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. यह सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे तय की गई है, जो मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी.
यह मामला शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के फैसले से जुड़ा है. राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी. कोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों को अपना पक्ष विस्तार से रखने का मौका मिलेगा.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोर्ट में पूरी मजबूती से पक्ष रखा जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्याय मिलेगा.
इससे पहले कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं रखी थीं. सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोर्ट प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.