नई दिल्ली: भारतीय नागरिक से जुड़े हत्या की सुपारी देने के कथित मामले में सजा सुनाए जाने की तय तारीख से दो हफ्ते पहले, अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क के जिला जज से अनुरोध किया है कि वह एकमात्र ‘पीड़ित गवाह’ गुरपतवंत सिंह पन्नू को अदालत में अपनी बात रखने के लिए करीब 20 मिनट का समय दें.
इसके अलावा, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने सजा सुनाए जाने के दौरान कुछ चुनिंदा ऑडियो और वीडियो सबूत चलाने के लिए भी अदालत से करीब 15 मिनट का समय मांगा है.
2023 में प्राग से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता अमेरिकी जेल में बंद है. उसे 20 नवंबर को सजा सुनाई जानी है. इस साल फरवरी में उसने न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश में हत्या की सुपारी देने, हत्या की सुपारी देने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने से जुड़े तीनों आरोपों को स्वीकार कर लिया था.
सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के कानूनी सलाहकार पन्नू को 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया था. अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रचने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व जूनियर अधिकारी विकास यादव के साथ मिलकर काम किया था.
यादव के खिलाफ अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आरोप है कि उसने पन्नू की हत्या को अंजाम देने के लिए गुप्ता से संपर्क किया था, जिस पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का संदेह है. उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके अलावा, नई दिल्ली की एक अदालत में उसके खिलाफ अपहरण और जबरन वसूली का एक अलग मामला भी चल रहा है.
अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स एम. मैकडोनाल्ड ने जिला जज विक्टर मारेरो को लिखे पत्र में कहा, “सरकार इस मामले में 20 नवंबर 2026 को होने वाली सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं के बारे में अदालत को जानकारी देना चाहती है. पहली बात, सरकार को उम्मीद है कि सजा सुनाए जाने के दौरान एक पीड़ित गवाह अदालत को संबोधित करेगा. सरकार सम्मानपूर्वक अनुरोध करती है कि पीड़ित गवाह को अपना बयान पूरा करने के लिए करीब 20 मिनट का समय दिया जाए.”
इसके अलावा, मैकडोनाल्ड ने जज को बताया कि 20 नवंबर को सजा सुनाए जाने की सुनवाई में करीब 200 दर्शकों के शामिल होने की संभावना है. उन्होंने अनुरोध किया कि सुनवाई के दौरान इन लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त या औपचारिक अदालत कक्ष का इस्तेमाल किया जाए.
उन्होंने आगे लिखा, “दूसरी बात, सरकार को उम्मीद है कि सजा सुनाए जाने के दौरान अपनी दलीलें पेश करते समय वह कुछ चुनिंदा ऑडियो और/या वीडियो सबूत चलाएगी. सरकार का अनुमान है कि इसमें करीब 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा. सरकार सजा से जुड़ी अपनी दलीलें पेश करते समय ये सबूत उपलब्ध कराएगी और सुनवाई से पहले अदालत के डिप्टी के साथ जरूरी तकनीकी व्यवस्था भी करेगी. तीसरी बात, सरकार को उम्मीद है कि सजा सुनाए जाने की इस कार्यवाही में आम लोग शामिल होंगे. उसे जानकारी मिली है कि सुनवाई में 200 तक दर्शक मौजूद हो सकते हैं. इसलिए, सरकार का सम्मानपूर्वक कहना है कि इस मामले में अतिरिक्त अदालत कक्ष या औपचारिक अदालत कक्ष का इस्तेमाल उचित हो सकता है.”
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