देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ‘वन-क्लिक’ भुगतान के जरिए कुल 147.05 करोड़ रुपये 9,91,914 लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजे गए.
अगस्त में अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी मंजूर की गई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसान और समय पर मिले.
धामी ने अधिकारियों को पेंशन योजनाओं को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को संवेदनशीलता के साथ दूर करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के जरिए पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन दे रही है. उन्होंने पेंशन व्यवस्था को लगातार और आसान, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाने पर जोर दिया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से बाहर न रहे.
उन्होंने अधिकारियों को ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के भी निर्देश दिए, जो किसी कारण से आधार नहीं बनवा पा रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए बैंक खाते के आधार पर भुगतान की व्यवस्था करने को कहा गया, ताकि आधार से जुड़ी समस्या के कारण कोई पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न हो.
प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहत 9,91,914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 5.51 लाख रुपये की राशि जारी की गई. इनमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता महिलाओं, भरण-पोषण भत्ता, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाएं शामिल हैं.
कुल पेंशन लाभार्थियों में 2,14,711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत आते हैं, जबकि 7,77,203 लाभार्थी राज्य स्तर की योजनाओं के तहत शामिल हैं.
अगस्त में दी गई कुल पेंशन राशि में करीब 140.11 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है, जबकि 6.94 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा है.
प्रेजेंटेशन में बताया गया कि अगस्त में अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन मंजूर की गईं. इनमें 3,945 वृद्धावस्था पेंशन, 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता महिलाओं के लिए पेंशन और 115 लाभार्थियों के लिए भरण-पोषण भत्ता शामिल है.
बैठक में आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया गया. इसमें बताया गया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय National Departmental Summit का प्रस्ताव रखा है.
इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच चर्चा होगी.