भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का फैसला किया. इसके अलावा इन भर्तियों में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण रहेगा.
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये मंजूर किए. यह राशि DBT के जरिए छात्रों और अभिभावकों के खातों में दी जाएगी.
अतिथि शिक्षकों की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की मंजूरी दी गई. मध्य प्रदेश में फिलहाल 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं.
कैबिनेट ने सिंगरौली जिला अस्पताल को 450 से बढ़ाकर 605 बिस्तरों का करने के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की संशोधित मंजूरी दी. वहीं दमोह-कटनी के 105.10 किलोमीटर लंबे 4-लेन मार्ग के निर्माण के लिए 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये मंजूर किए गए.
इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों, ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम और दवा नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं के लिए 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई. छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 953 करोड़ 69 लाख रुपये की संशोधित मंजूरी भी दी गई.
दतिया की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए 1,608.02 करोड़ रुपये, नीमच की रामपुरा मनासा सिंचाई परियोजना के लिए 524.65 करोड़ रुपये और सागर की बण्डा सिंचाई परियोजना के लिए 1,052 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
उज्जैन की कान्ह डायवर्सन परियोजना के लिए 358.22 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. इसका उद्देश्य प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को शिप्रा नदी में जाने से रोकना है.
कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग के छात्रावासों और आश्रमों में रहने वालों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न देने की भी मंजूरी दी.
विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 14 योजनाओं के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये और हाईकोर्ट के अंतर्गत प्रोसेस सर्वर से जुड़ी योजना के लिए 622 करोड़ 37 लाख रुपये मंजूर किए गए.
वनोपज और खनिज वनोपज के परिवहन के लिए नई शुल्क दरों को भी मंजूरी दी गई. वहीं ‘न्यायालय भवनों का निर्माण’ योजना के लंबित खर्च के लिए 691 करोड़ 1 लाख रुपये राज्य योजना से देने की अनुमति दी गई.