भोपाल: मध्य प्रदेश को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के कई विभाग मिलकर अभियान चलाएंगे. शुरुआत में 500 से ज्यादा छात्रों वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी-ड्रग समितियां बनाई जाएंगी. इनमें शिक्षक, अभिभावक, छात्र, उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने मंत्रालय में पांचवीं राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में इसकी समीक्षा की. बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना समेत कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, नार्कोटिक्स और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
मुख्य सचिव बर्णवाल ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म किया गया है, उसी तरह अगले दो-तीन वर्षों में अवैध मादक पदार्थों के पूरे रैकेट को खत्म करने के लिए संबंधित विभाग गंभीरता से अभियान चलाएं. उन्होंने कहा कि इस अभियान का समाज के सभी वर्गों तक साफ संदेश जाना चाहिए.
सभी विभाग तीन साल के विशेष अभियान के लिए अपने आंतरिक लक्ष्य तय करेंगे और कार्ययोजना बनाएंगे. मुख्य सचिव ने ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए सूचना तंत्र मजबूत करने और नार्कोटिक्स वर्टिकल, एसआईबी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव बर्णवाल ने ड्रग नष्ट करने की कार्रवाई में मध्य प्रदेश के देश में पहले स्थान पर रहने पर संतोष जताया.
बैठक में बताया गया कि अफीम, मॉर्फीन, कोडीन आदि से जुड़े मामलों में 2025 में 2,073 मामलों में कुल 1,44,025 किलोग्राम और 2026 में 30 सितंबर तक 2,756 मामलों में कुल 1,30,380 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए.
बैठक में यह भी बताया गया कि ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागों के तालमेल से इस साल 30 सितंबर तक एनडीपीएस के 2,986 मामलों में 4,091 आरोपियों से 50,933 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.