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Friday, 23 October, 2026
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SIR के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों और छात्र नेताओं का मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास से जंतर-मंतर की ओर मार्च की तैयारी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 1 से 5 बजे तक डायवर्जन जारी किया.

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कई लेफ्ट पार्टियों और छात्र नेताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ मार्च निकाला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की.

मार्च बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास हुआ. बड़ी संख्या में लोगों के बंगला साहिब गुरुद्वारे से जंतर-मंतर की ओर जाने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से प्रभावित सड़कों से बचने, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने को कहा.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की.

लोगों को जाम से बचने के लिए डायवर्जन के संकेतों और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई.

यह मार्च मतदाता सूचियों के SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA गठबंधन और कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों के बीच हुआ. विपक्षी दलों ने SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है.

इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर संवैधानिक अधिकार खोने का आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार संविधान के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति वफादारी के आधार पर काम कर रहे हैं.

गोगोई ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन 28 अक्टूबर को मॉक संसद आयोजित करने की योजना बना रहा है. हालांकि, कार्यक्रम की पूरी जानकारी अभी तय नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैलियां देशभर में जारी हैं.

गोगोई ने कहा, “हर दिन हमें ऐसी रिपोर्ट और खबरें मिल रही हैं कि भारत के चुनाव आयोग के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई है. उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है और उसके संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक जिम्मेदारी खत्म कर दी गई है.”

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