भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक और विद्यार्थियों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जहां पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा.
शनिवार को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और मध्यप्रदेश केंद्र सरकार के फैसलों को सबसे पहले लागू करने वाले राज्यों में शामिल है.
उन्होंने कहा कि जैसे ही NEET पेपर लीक का मामला सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत एसआईटी (SIT) गठित कर जांच शुरू कराई. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और दोबारा NEET परीक्षा कराई गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ खड़ी है और भविष्य में परीक्षाएं अधिक पारदर्शी तरीके से कराने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई. उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय शुरू किए गए हैं.
डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है. वहीं, विश्वविद्यालयों की संख्या 641 से बढ़कर 1,400 से अधिक हो गई है और मेडिकल शिक्षा की सीटें 50 हजार से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी हैं.