नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार ने वैश्विक आर्थिक और आपूर्ति संकट को देखते हुए राज्य में कई बड़े नीति सुधारों की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलाव अपनाने की अपील की जा रही है.
राज्य में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकारी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य की जाएगी. सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे लागू होगा और सरकारी तथा निजी स्तर पर वाहन उपयोग सीमित किया जाएगा. एक अधिकारी एक वाहन नीति लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे.
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी नीति लाने जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत सरकारी वाहन ईवी होंगे. चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा. सरकारी विदेशी यात्राओं पर भी अंकुश लगाया जाएगा और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक खेती, कम तेल उपयोग और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया है.