भोपाल/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर पहुंचे. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की. इसके तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण की राशि भी ट्रांसफर की. कार्यक्रम से पहले उन्होंने लाड़ली बहनों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 221 करोड़ रुपये की लागत वाले 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया. उन्होंने अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सहायता राशि और योजनाओं का लाभ दिया.
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. पिछोर की जनता उत्साह, ऊर्जा और उमंग से भरी हुई है. हमारी सरकार प्रदेश की करीब 4 करोड़ महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है.
उन्होंने कहा कि दीपावली और भाई-दूज के बाद आज लाड़ली बहनों को 1,831 करोड़ रुपये की सौगात मिल रही है. हमारी माताएं और बहनें परिवार की धुरी होती हैं. वे हमारे घरों की छत की तरह हैं. माताओं और बहनों से घर की शोभा और सम्मान बढ़ता है. भारतीय संस्कृति में हमारे देश को भी माता का दर्जा दिया गया है. दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां अपने देश को माता के रूप में पूजा जाता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लाड़ली बहनों को योजना की 42वीं किस्त मिल रही है. हमारी सरकार अब तक लाड़ली बहनों को करीब 60 हजार करोड़ रुपये दे चुकी है. कई बहनों ने इस राशि का इस्तेमाल सिलाई केंद्र खोलने और दूसरे अच्छे कामों में किया है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिवपुरी को कुछ महीने पहले ही 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है. भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा दे रही है.
उन्होंने कहा कि इन उद्योगों में काम करने वाली माताओं और बहनों को वेतन के अलावा सरकार अपनी ओर से 5 हजार रुपये देगी. प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाई के नाते यह बहनों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है.
राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में उद्योग लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन देने में कई तरह की छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं. प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर किए जा रहे प्रयासों से ग्वालियर को देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) मिलने वाला है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है. वहीं, खेती से होने वाली आमदनी बढ़ाने और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है.
उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश की 60 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा पहुंच चुकी है. राज्य सरकार हर वर्ग की आमदनी बढ़ाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है. दूध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश अभी देश में तीसरे स्थान पर है. अगले दो साल में प्रदेश को पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.