चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम प्रशासन से यह पता लगाने को कहा है कि क्या हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को शहर में भी लागू किया जा सकता है. यह कदम हर साल होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है. सरकार ने गुरुग्राम प्रशासन को 31 दिसंबर 2026 तक इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है.
वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि गुरुग्राम के उपायुक्त को शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि इस योजना में साफ-साफ लक्ष्य तय किए जाने चाहिए. साथ ही, काम पूरा करने के अलग-अलग चरण और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा भी तय होनी चाहिए.
हैदराबाद मॉडल के अध्ययन में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और झीलों के साथ-साथ दूसरे जल स्रोतों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था शामिल होगी. जिला प्रशासन से यह पता लगाने को कहा गया है कि इनमें से किसी व्यवस्था को गुरुग्राम में भी लागू किया जा सकता है या नहीं. ये निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) की ओर से बुलाई गई बैठक के बाद दिए गए हैं.
क्या है हैदराबाद मॉडल?
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि तेलंगाना सरकार और हैदराबाद के संस्थानों ने पिछले कुछ सालों में बाढ़ से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वहां बाढ़ आने के बाद उससे निपटने के बजाय पहले ही उसका अनुमान लगाने और तैयारी करने पर जोर दिया जाता है.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद एक शहरी बाढ़ सूचना प्रणाली पर काम कर रहा है. इसमें बारिश के पूर्वानुमान, नालों और झीलों में कितना पानी आएगा, इसका हिसाब लगाने वाले मॉडल और बाढ़ के नक्शों को एक साथ जोड़ा गया है. इन नक्शों से यह अनुमान लगाया जाता है कि किन इलाकों में पानी भर सकता है और पानी कितना ऊपर तक पहुंचेगा. ‘स्नैपफ्लड’ नाम का एक मंच लोगों से बाढ़ की स्थिति की जानकारी तुरंत जुटाता है. इसका मकसद पानी बढ़ने से पहले ही अधिकारियों और लोगों को चेतावनी देना है.
दूसरा हिस्सा योजना बनाने से जुड़ा है. अगस्त 2025 में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के मुख्य शहरी क्षेत्र के लिए बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी. इसमें करीब 2,050 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और तीन नगर निगम-ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी शामिल हैं. इस योजना के तहत पानी की निकासी के नेटवर्क, झीलों, प्राकृतिक जलमार्गों, अवैध कब्जों और जमीन के इस्तेमाल का नक्शा तैयार किया जाएगा. इसमें पानी के बहाव से जुड़े मॉडल का इस्तेमाल करके यह पता लगाया जाएगा कि अभी और भविष्य में बाढ़ की स्थिति कैसी हो सकती है. इसमें 2047 तक के अनुमान भी शामिल होंगे.
तीसरा हिस्सा नियमों को लागू करने से जुड़ा है. राज्य सरकार ने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति सुरक्षा एजेंसी बनाई है, जिसे हाइड्रा (HYDRAA) कहा जाता है. इसकी जिम्मेदारी झीलों, नहरों, पार्कों और सरकारी जमीन की सुरक्षा करना, अवैध कब्जे हटाना और बचाव तथा बाढ़ से निपटने के कामों में तालमेल बैठाना है.
तेलंगाना के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, हैदराबाद की बाढ़ की समस्या पर ध्यान देने की वजह नई नहीं है. सितंबर 1908 में मूसी नदी का पानी किनारों से बाहर निकल गया था और पुराने शहर में बाढ़ आ गई थी. इस आपदा में मरने वालों की संख्या करीब 15,000 बताई जाती है. इसके बाद निजाम सरकार ने नदी के ऊपरी हिस्से में उस्मान सागर और हिमायत सागर बांध बनवाए थे.
इसके बाद अगस्त 2000 और फिर अक्टूबर 2020 में आई बाढ़ ने दिखाया कि शहर का विस्तार इतना हो चुका है कि पानी की निकासी की मौजूदा व्यवस्था उसके लिए काफी नहीं है. 2020 में बारिश के पानी ने पुरानी झीलों और नहरों पर बनी बस्तियों को डुबो दिया था. इस दौरान पूरे राज्य में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी. जल स्रोतों पर अवैध कब्जे को इसका मुख्य कारण बताया गया था. मौजूदा कदम इसी अनुभव के बाद उठाए गए हैं.
गुरुग्राम के लिए क्यों ज़रूरी है हैदराबाद का मॉडल?
दोनों शहरों की समस्याएं काफी हद तक एक जैसी हैं. गुरुग्राम का तेज़ी से विस्तार हुआ है और शहर की ज्यादातर ज़मीन पर पक्की सड़कें और इमारतें बन गई हैं. प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों पर निर्माण हो गया है या वे बंद हो गए हैं. झीलों और निचले इलाकों के आसपास आवासीय और व्यावसायिक इमारतें बन गई हैं. निर्माण के साथ-साथ नालों की क्षमता नहीं बढ़ाई गई. इसके अलावा, इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी कई विभागों में बंटी हुई है. इनमें नगर निगम गुरुग्राम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग शामिल हैं.
गुरुग्राम के लोग कई सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं. 28 जुलाई 2016 को भारी बारिश के कारण गुरुग्राम और दिल्ली-गुरुग्राम के बीच NH-48 पर कई घंटों तक जाम लगा रहा था. हज़ारों लोग शाम से लेकर रात तक अपनी गाड़ियों में फंसे रहे थे. इस घटना को ‘महाजाम’ नाम दिया गया था. करीब 10 साल बाद भी सुभाष चौक पर स्कूल बसों का पानी में फंसे रहना दिखाता है कि हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है.
24 अगस्त की दोपहर गुरुग्राम के सुभाष चौक पर एक दर्जन से ज्यादा स्कूल बसें पानी में फंसी हुई थीं. इन बसों में बच्चे बैठे थे, जो भूखे और थके हुए थे. वे सड़क से पानी उतरने का इंतज़ार कर रहे थे. कुछ बच्चे कई घंटों से वहां फंसे हुए थे. मौके के वीडियो में बसों के टायरों तक पानी भरा दिखाई दिया. एक छोटी बच्ची रोती हुई भी दिखी.
बारिश के बाद शहर के ठप होने की यह पहली घटना नहीं थी. हालांकि, ऐसा लगता है कि इसी घटना के बाद राज्य सरकार ने कदम उठाने का फैसला किया.
सुमिता मिश्रा के गुरुवार के आदेश में सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का जिक्र है. इनमें समस्या की असली वजह का पता लगाना, जल स्रोतों का प्रबंधन, आपदा के लिए धन, तकनीकी योजना और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी शामिल हैं.
प्रशासन से कहा गया है कि वह जलभराव वाले हर इलाके की पहचान करे और पता लगाए कि वहां पानी क्यों जमा होता है. इसकी वजह बंद नाले हैं या बारिश के पानी की निकासी की खराब व्यवस्था, इसकी भी जांच की जाएगी. प्रशासन बाढ़ रोकने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा राहत कोष पर भी विचार करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से तकनीकी मदद मांगेगा.
पुलिस महानिदेशक से कहा गया है कि वे बारिश के दिनों में जाम कम करने के लिए जरूरी नियम और काम करने के तरीके तय करें. जिला प्रशासन को जरूरी सुविधाओं और आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का GIS के आधार पर नक्शा भी तैयार करना होगा. लोगों को चेतावनी देने वाले ‘सचेत’ ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना होगा. इसके साथ ही आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र समेत प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को भी आपदा से निपटने की व्यवस्था में शामिल करना होगा.
अब देखना होगा कि हैदराबाद के मॉडल का अध्ययन करने से गुरुग्राम में भी ऐसी ही कोई व्यवस्था बन पाती है या नहीं. बाढ़ से निपटने की किसी भी योजना के लिए आमतौर पर एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है, जिसके पास पूरे जलग्रहण क्षेत्र में काम करने का अधिकार हो. लेकिन गुरुग्राम में कई एजेंसियां हैं. इनमें गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य का सिंचाई विभाग शामिल हैं. कार्ययोजना तैयार करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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