नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हार मिलने के बाद, जहां 2014 के मुकाबले पार्टी की सीटें काफी कम हो गई थीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को वापसी का एक मौका दिखा. तीन विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की खड़गपुर सदर सीट भी शामिल थी.
यह प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई थी, इसलिए उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर और उनकी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) को जिम्मेदारी दी.
उस समय आई-पैक में 22 साल के उत्तेज अनंथुला ने खड़गपुर सदर सीट के डेटा में एक खास बात देखी. वहां तेलुगु बोलने वाली आबादी काफी ज्यादा थी.
उत्तेज ने दिप्रिंट को बताया, “मैं चर्चा के दौरान उनके (किशोर) पास गया और बताया. उन्होंने कहा, ‘हां, मुझे पता है, लेकिन तुम इसके लिए क्या करने वाले हो?’ मैंने कहा कि हम दक्षिण भारत के फिल्म सितारों को ला सकते हैं.”
वह कहते हैं कि किशोर ने इस आइडिया को तुरंत खारिज नहीं किया और उन्हें खड़गपुर भेज दिया. आई-पैक में काम शुरू किए हुए सिर्फ चार महीने हुए थे, तभी उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया. बाद में टीएमसी ने पहली बार खड़गपुर सदर सीट जीत ली.
“हमने वहां बहुत ग्राउंड वर्क किया. ज्यादा तेलुगु नेताओं को साथ जोड़ा. जीत के एक दिन बाद उन्होंने (किशोर) मुझे फोन किया और कहा, ‘मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या करना है, तुमने खुद समझ लिया’,” उत्तेज ने याद करते हुए कहा. बाद में वह दूसरी राजनीतिक कंसल्टेंसी द मावेरिक्स इंडिया में चले गए.
भारत में कई राजनीतिक सलाहकारों के लिए प्रशांत किशोर और आई-पैक, राजनीतिक कंसल्टेंसी की ‘आईवी लीग’ मानी जाती है.
प्रशांत किशोर, जो पहले चुनावी रणनीतिकार थे और अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक हैं, की तस्वीर भी इसमें शामिल थी.
2019 के उपचुनाव की जीत के सात साल बाद, राजनीतिक कंसल्टेंसी इंडस्ट्री फिर चर्चा में है, जिसकी वजह पश्चिम बंगाल में आई-पैक का कामकाज है.
अब 2026 में, टीएमसी को उस राज्य में बड़ी हार मिली जहां वह लगातार 15 साल सत्ता में रही थी. वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके भी बुरी तरह चुनाव हार गई. किशोर 2021 में आई-पैक से अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों पार्टियों ने चुनाव के लिए इसी कंपनी को रखा था.
इसके बाद कई टीएमसी नेताओं ने आई-पैक पर हमला बोला. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि आई-पैक ने पार्टी को “हाइजैक” कर लिया और नेताओं के बीच फूट डलवाई. निलंबित टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी ऐसे ही आरोप लगाए कि चुनाव से पहले छह महीनों में आई-पैक ही पार्टी चला रही थी. उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि “मुझसे टीएमसी टिकट के लिए 50 लाख रुपये मांगे गए.”
अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आई-पैक के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रहा है. इससे राजनीतिक सलाहकारों और उनकी भूमिका पर लोगों की नजरें और सवाल बढ़ गए हैं.
हार के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (एसपी) ने भी कथित तौर पर 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आई-पैक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. वजह फंड की कमी बताई गई.
हालांकि इस समय आई-पैक की साख पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कंसल्टेंसी इंडस्ट्री अब प्रशांत किशोर और आई-पैक से काफी आगे निकल चुकी है. कई दूसरी चुनाव प्रबंधन कंपनियां अब पार्टियों के अंदरूनी विभागों से आगे बढ़कर किराए पर काम करने वाली जरूरी ग्राउंड टीमें बन गई हैं.
इंडस्ट्री की सकारात्मक वैल्यूएशन सालाना 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा मानी जाती है. खुद किशोर ने 2024 में कहा था कि एक चुनाव की सलाह देने के लिए उनकी फीस 100 करोड़ रुपये थी.
अब सिर्फ पार्टियां ही नहीं, बल्कि अलग-अलग नेता भी चुनाव से पहले राजनीतिक सलाहकारों को रख रहे हैं. इसी मांग को पूरा करने के लिए कई छोटी-बड़ी कंपनियां सामने आई हैं.
शोटाइम कंसल्टिंग के संस्थापक रॉबिन शर्मा, जो इस इंडस्ट्री के बड़े नामों में गिने जाते हैं, कहते हैं कि उन्हें यह इंडस्ट्री कानूनी क्षेत्र जैसी लगती है.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “उस सिस्टम में आपको हर जगह वकील मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हरीश साल्वे जैसे भी होते हैं, जो खास समस्या सुलझाने आते हैं. हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी ही है. आपको एक समस्या चुननी होती है और चुनाव जिताना होता है. लेकिन हर राज्य अलग है, हर समस्या अलग है, हर चुनौती अलग है. हर जगह एक जैसा तरीका नहीं चल सकता.”
शर्मा के मुताबिक, यह इंडस्ट्री अभी “अपनी सीमाएं और संभावनाएं समझने की कोशिश कर रही है.”
दो दौर
राजनीतिक कंसल्टेंसी इंडस्ट्री को प्रशांत किशोर से पहले और बाद के दौर में बांटा जा सकता है.
राजनीति में पेशेवर तरीके की शुरुआत पार्टियों के अंदर बदलाव से हुई. पार्टियां अलग-अलग विभागों में काम बांटने लगीं और कैंपेन मैनेजमेंट तथा डेटा एनालिटिक्स जैसे कामों के लिए कर्मचारियों पर निर्भर होने लगीं.
अपनी किताब ‘द बैकस्टेज ऑफ डेमोक्रेसी’ में लेखक अमोघ धर शर्मा लिखते हैं कि कांग्रेस में यह पेशेवर बदलाव 1980 के दशक में राजीव गांधी के समय शुरू हुआ था. तब पार्टी तकनीक, डेटा आधारित जानकारी और कंप्यूटराइज्ड विश्लेषण का इस्तेमाल करने लगी थी.
इसके मुकाबले शर्मा बीजेपी में शुरुआती पेशेवर बदलाव का श्रेय प्रमोद महाजन को देते हैं. 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की व्यवस्था संभाली थी. उन्होंने यात्रा के रास्ते में बीजेपी दफ्तरों में फैक्स मशीनें लगवाईं और हर घंटे प्रेस रिलीज दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय भेजी जाती थी, जिसे बाद में मीडिया तक पहुंचाया जाता था.
चुनावी रणनीतिकार अब्बिन थीपुरा, जिन्होंने कई साल किशोर के साथ काम करने के बाद पी-मार्क शुरू किया, बताते हैं कि पहले इस इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं था. “पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट” और “पॉलिटिकल कंसल्टेंट” जैसे शब्द भी नहीं थे.
उन्होंने कहा, “सर्वे होते थे ताकि समझा जा सके कि कहां किस उम्मीदवार को टिकट देना है. लेकिन यह सब पार्टी सिस्टम के अंदर ही होता था और पीआर टीम मीडिया मैनेजमेंट संभालती थी.”
उनकी कंपनी नेताओं की राजनीतिक ब्रांडिंग, मंत्रियों और सरकार को नीति सलाह और एग्जिट पोल का काम करती है. उनका दावा है कि उनकी कंपनी ने 29 में से 26 चुनाव परिणाम सही बताए. उनका कहना है कि उनका तरीका यह है कि वे सिर्फ “दूरदर्शी” नेताओं के साथ काम करते हैं.
लेकिन 2014 का चुनाव, जिसमें बीजेपी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ.
उस समय के कई लोकप्रिय चुनावी अभियान पेशेवरों ने बनाए थे. ‘अबकी बार मोदी सरकार’ नारा ओगिल्वी एंड माथर के पियूष पांडे का था, जबकि ‘चाय पे चर्चा’ प्रशांत किशोर की टीम ने तैयार किया था.
हालांकि 2014 पहली बार नहीं था जब किसी पार्टी ने पेशेवरों की मदद ली हो.
2000 के दशक के आखिर में मीडिया रिपोर्ट्स आईआईटी कानपुर से पढ़े पल्लव पांडे और उनकी कंपनी विप्लव कम्युनिकेशंस की तारीफ करती थीं, जिन्हें तकनीक के जरिए नेताओं को चुनाव जिताने का श्रेय दिया गया.
शर्मा की किताब में विप्लव के एक नए प्रयोग सुपरकॉलर का जिक्र है. यह एक डिजिटल कॉलिंग टूल था जो हर दिन 5 लाख वोटरों तक रिकॉर्डेड मैसेज पहुंचाता था. कंपनी ‘कांस्टीट्यूएंसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर’ भी देती थी, जिसमें वोटरों की सामाजिक-आर्थिक जानकारी और मतदान का डेटा होता था.
एक राजनीतिक सलाहकार, जिन्होंने अपना करियर आई-पैक से शुरू किया, ने दिप्रिंट को बताया कि आई-पैक को भारत की कई राजनीतिक कंसल्टेंसी कंपनियों की “पैरेंट कंपनी” माना जा सकता है. वह आई-पैक को “आईवी लीग” भी कहती हैं.
उन्होंने कहा, “उससे पहले कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी. पहले साल सिर्फ प्रोफेशनल लोग मोदी जी के साथ काम कर रहे थे और दूसरे साल बिहार चुनाव के साथ यह इंडस्ट्री बन गई.”
उनके मुताबिक, किशोर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने इतने बड़े संगठित चुनावी अभियान के लिए जरूरी खर्च की गारंटी दी. “मुझे याद है कि पुराने लोग बताते थे कि शुरुआत में उन्हें स्थानीय नेताओं को इतना इनपुट देना पड़ता था कि उन्हें रहने के लिए घर और गाड़ियां मिल सकें.”
तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री
2014 में बीजेपी की बड़ी जीत ने राजनीतिक सलाहकारों को वह पहचान दिलाई जिसके लिए इंडस्ट्री लंबे समय से मेहनत कर रही थी.
सिटिजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (सीएजी) नाम के राजनीतिक समूह को 2014 चुनाव से पहले मोदी के कई अभियानों की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है. इसमें प्रशांत किशोर मुख्य भूमिका में थे.
चुनाव के बाद सीएजी अलग हो गया और 2015 में बिहार चुनाव से पहले आई-पैक बना.
इसके बाद आई-पैक ने अलग-अलग पार्टियों के साथ काम किया. इनमें पश्चिम बंगाल की टीएमसी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी, तमिलनाडु की डीएमके, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) शामिल हैं.
रॉबिन शर्मा, जो सीएजी और आई-पैक के संस्थापक सदस्यों में थे, ने 2019 में शोटाइम कंसल्टिंग शुरू की. कंपनी दावा करती है कि उसका “100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट” है.
इस कंपनी ने कई बड़े नेताओं और पार्टियों के साथ काम किया है. इनमें 2023 मेघालय चुनाव में कॉनराड संगमा और उनकी एनपीपी, 2024 महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे और शिवसेना, और 2024 आंध्र प्रदेश चुनाव में एन. चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी शामिल हैं.
नरेश अरोड़ा की डिजाइनबॉक्स्ड ने भी कई पार्टियों और नेताओं के साथ काम किया है. इसमें अजित पवार की एनसीपी और असम व राजस्थान में कांग्रेस शामिल हैं.
कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार ने 2023 विधानसभा चुनाव से दो साल पहले इस कंपनी को रखा था. वहां कंपनी की रणनीति सकारात्मक और जनकल्याण वाली छवि पर आधारित थी, और कांग्रेस की जीत का श्रेय काफी हद तक इसे दिया जाता है.
इसके अलावा कुछ कंपनियां सिर्फ खास पार्टियों के लिए काम करती हैं. एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स (एबीएम) को बीजेपी से जुड़ा माना जाता है और ‘नेशन विद नमो’ अभियान इसी का बनाया हुआ बताया जाता है. इसी से निकली बेंगलुरु की वराहे एनालिटिक्स भी सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है.
एक कंसल्टेंसी प्रोफेशनल ने बताया, “एबीएम ने कैंपेन मैनेजमेंट, रिसर्च, पॉलिसी, भाषण लिखने, कम्युनिकेशन और राजनीतिक इनपुट का पूरा हाइब्रिड मॉडल बनाया. लेकिन अब पार्टी ने इन दोनों कंपनियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दे दी हैं.”
उनके मुताबिक, एबीएम अब ज्यादा “कम्युनिकेशन” पर ध्यान देता है, जबकि वराहे राजनीति और रणनीति पर ज्यादा काम करता है.
मुंबई की जार्विस कंसल्टिंग भी बीजेपी से जुड़ी मानी जाती है. उसकी वेबसाइट पर सरल ऐप का जिक्र है, जिसे बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने 2024 चुनाव से पहले “चुनाव जिताने वाली मशीन” कहा था.
जार्विस के मुताबिक, सरल एक ऐसा टूल है जो कंपनियों को कर्मचारियों, अकाउंट्स और रिपोर्टिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है.
मालवीय ने बताया था कि बीजेपी इस ईआरपी प्लेटफॉर्म के जरिए हर दिन करीब 60 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से एआई कॉलिंग और चैटबॉट्स के माध्यम से संपर्क कर रही थी.
इसी तरह इन्क्लूसिव माइंड्स, जिसे सुनील कनुगोलु चलाते हैं, सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करती है. यह पार्टी के लिए राजनीतिक जानकारी, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और ग्राउंड रणनीति, रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स का काम करती है.
दक्षिण भारत में डीएमके की राजनीतिक रणनीति यूनिट पॉपुलस एम्पावरमेंट नेटवर्क (पेन) को पार्टी प्रमुख एम.के. स्टालिन के दामाद सबरीसन वेदमूर्ति चलाते हैं. हैदराबाद की प्रमाण्य स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग ने भी कथित तौर पर AIADMK और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी जैसी पार्टियों के साथ काम किया है.
छोटी कंपनियां भी तेजी से बढ़ी हैं और कई लोग व्यक्तिगत तौर पर भी इस क्षेत्र में आ गए हैं, जो नेताओं को चुनाव संभालने में मदद कर रहे हैं.
एक अच्छी मशीनरी
यह इंडस्ट्री अब एक “अच्छी तरह तेल लगी मशीन” जैसी बन गई है. एक राजनीतिक कंसल्टेंसी में काम करने वाला सलाहकार, जो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के साथ काम करता है, कहता है कि राजनीतिक कंसल्टेंसी में एक सामान्य नौकरी जैसी सभी चीजें होती हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में.
वह समझाता है कि जब आप बाहर से राजनीति को देखते हैं तो यह बहुत अव्यवस्थित और बहुत अनिश्चित लगती है. और इससे भी ज्यादा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रवेश की बहुत बड़ी बाधाएं हैं, जैसे परिवारिक संपर्कों की कमी, वित्तीय दिक्कतें या जाति से जुड़ी संबद्धता का न होना.
वह यह भी बताता है कि एक ही पार्टी के साथ लंबे समय तक काम करने से पार्टी के साथ बेहतर जुड़ाव बनता है.
वह कहता है कि इससे संस्थागत स्मृति बनती है और यह समझ विकसित होती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता. वह आगे कहता है कि किसी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा समय बिताने से नेता कंसल्टेंसी के अनुसार ढल जाते हैं और संगठन के साथ विश्वास विकसित होता है.
यह इंडस्ट्री अब शायद स्थायी प्रकृति की बनती जा रही है. वास्तव में शरमा, शो टाइम कंसल्टिंग से, कहते हैं कि उन्होंने 2024 चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश में लगभग 4.5 साल बिताए.
वह कहते हैं कि आप चार साल पहले से चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर सकते. यह लगभग 15 महीने पहले ही शुरू होता है. लेकिन उससे पहले उन्हें पार्टी की संरचना देखने का मौका मिला. पार्टी की संरचना को कैसे बेहतर बनाया जाए. संगठन को लड़ाई के लिए कैसे तैयार किया जाए. सही लोगों को सही जगह कैसे लगाया जाए. प्रदर्शन का मापदंड क्या होना चाहिए. क्या हम सही लोगों को सही पद दे रहे हैं और सही मिश्रण के साथ दे रहे हैं.
आज के समय में सिर्फ सबसे अच्छे प्रोफेशनल्स को रखना ही काफी नहीं है. बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि विपक्षी पार्टियां किन फर्मों को साथ रख रही हैं.
डीएमके नेता एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के 2026 चुनाव अभियान के लिए IPAC, शो टाइम कंसल्टिंग और इन हाउस स्ट्रेटेजी फर्म PEN की मदद ली, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई.
2026 के चुनाव अभियान के लिए डीएमके ने IPAC से ऋषि राज सिंह और रॉबिन शर्मा को भी जोड़ा, जबकि उसके पास अपनी फर्म पीईएन थी.
डीएमके के एक वरिष्ठ सूत्र ने दिप्रिंट को बताया कि भले ही पार्टी को कई कंसल्टेंट्स की जरूरत न हो, लेकिन यह कदम प्रतिद्वंद्वी AIADMK को नुकसान में डालने के लिए उठाया गया ताकि इन महत्वपूर्ण कंसल्टेंट्स को सुरक्षित किया जा सके.
हालांकि थीपुरा का कहना है कि यह इंडस्ट्री अब थोड़ी बहुत “भीड़भाड़” वाली हो गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग भी इस क्षेत्र में फर्म बना रहे हैं जिनके पास अनुभव नहीं है और वे परिणाम का वादा कर रहे हैं.
इसलिए वे एक फर्म शुरू करते हैं और 8 से 10 लोगों को जोड़ लेते हैं. शुरू में वे एक असाइनमेंट के लिए 100 रुपये मांगते हैं. लेकिन राजनेता मोलभाव करते हैं या वे इतनी मांग नहीं उठा पाते. इसलिए कुछ समय बाद वही फर्म वही सेवा 10 रुपये में देने लगती है. इसलिए बाजार में भी कुछ हद तक कीमतों की गिरावट और खराब प्रतिस्पर्धा हो रही है.
साथ ही चुनावों से आगे
राजनीतिक कंसल्टेंसी की शुरुआत एक ऐसे उद्योग के रूप में हुई थी जो केवल चुनाव से पहले की योजना और क्रियान्वयन पर केंद्रित था.
लेकिन चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ कई बार इस दायरे से बाहर जाकर पार्टी या नेता की शासन व्यवस्था में भी मदद करने लगे हैं.
उदाहरण के लिए विकास और कल्याण योजनाएं अक्सर चुनाव रणनीतिकारों के प्रस्तावों पर आधारित होती हैं. जब शो टाइम कंसल्टिंग ने 2023 मेघालय चुनाव में NPP के साथ काम किया, तो उसने ऐसी पहलें चलाईं जिनसे फर्क पड़ा.
इनमें एक योजना थी जिसमें NPP सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक किसान को 5000 रुपये देने की योजना शुरू की ताकि उत्पादन बढ़े और सहायता मिले. इसी तरह सीएम एलीवेट पहल का उद्देश्य पशुपालन को बेहतर बनाना था ताकि किसानों के लिए क्रेडिट और सब्सिडी तक पहुंच आसान और अधिक सुलभ हो.
एक उदाहरण के रूप में शरमा ने बताया कि जब उनकी टीम फील्ड में आकलन कर रही थी तो उन्होंने कई समस्याएं देखीं जो लोगों को हो रही थीं.
उदाहरण के लिए एक गांव सिर्फ एक हैंडपंप चाहता था और उस गाँव ने कहा कि हमें हैंडपंप दे दो और हम आपको वोट देंगे. वे वोट बहुत महत्वपूर्ण थे. उस समय मुझे लगा कि सरकार को वैसे भी लोगों को सेवा देनी ही है. उन्हें पैसा खर्च करना ही है. अगर लोगों की वास्तविक समस्याएं चुनावी लाभ के साथ जुड़ जाएँ तो वही हम करते हैं.
ऐसा शासन में जुड़ाव कभी-कभी और भी सीधे तरीके से होता है.
उदाहरण के लिए IPAC के वे कर्मचारी जो 2023 के चुनावों के लिए YSRCP अभियान में काम कर चुके थे, उन्होंने बाद में फील्ड ऑपरेशंस एजेंसी में शामिल होने के लिए फर्म छोड़ दी, जो आंध्र प्रदेश में वॉलंटियर सिस्टम संभालती है.
विपक्ष ने बाद में राज्य में IPAC के प्रभाव पर चिंता जताई और जन सेना पार्टी के राजनीतिक मामलों के अध्यक्ष नादेन्डला मनोहर ने 2023 में आरोप लगाया कि IPAC एक “समानांतर प्रशासन” बन गया है और सरकार उसके सुझावों के अनुसार लगभग सभी नीतिगत मामलों में चल रही है.
सुनिल कणुगोलु, इनक्लूसिव माइंड्स से, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुख्य राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं. टीवीके के सबसे युवा विधायक एस कीर्थना पहले IPAC और शो टाइम कंसल्टिंग में राजनीतिक सलाहकार रह चुकी हैं. उन्होंने टीडीपी, टीएमसी और डीएमके के अभियानों में भी काम किया था. बिहार के एक कांग्रेस उम्मीदवार शशांत शेखर ने भी IPAC और इनक्लूसिव माइंड्स जैसी फर्मों में काम किया था और बाद में राजनीति में आए.
एक दूसरे राजनीतिक कंसल्टेंसी प्रोफेशनल ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वह पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ राज्य में पार्टी ढांचे को फिर से बनाने में काम कर रहे हैं, जबकि अगले चुनाव दो साल दूर हैं.
अस्मिता, पेपअप एचआर की डायरेक्टर, जो राजनीतिक कंसल्टिंग इकोसिस्टम में हायरिंग पर काम कर रही हैं, वह भी हायरिंग ट्रेंड में बदलाव देखती हैं. वह कहती हैं कि चुनाव के समय भर्ती तेज हो जाती है लेकिन अब यह उद्योग पूरे साल चलता है.
वह कहती हैं कि संगठन लगातार डेटा, रिसर्च, डिजिटल कम्युनिकेशन, रणनीति और आउटरीच पर साल भर काम करते हैं. इसलिए पीक पीरियड तो होते हैं लेकिन काम की गति पूरे साल बनी रहती है.
राजनीतिक कंसल्टेंट्स का मूल्य
जहां राजनेता छवि और दृश्यता पर निर्भर होते हैं, वहीं राजनीतिक कंसल्टेंसी उद्योग काफी हद तक अपारदर्शी मॉडल पर काम करता है. वे अक्सर यह विवरण साझा नहीं करते कि वे किन पार्टियों या नेताओं के साथ काम करते हैं या क्या काम करते हैं. इसलिए भारत के राजनीतिक कंसल्टिंग उद्योग के मूल्य को लेकर अलग-अलग दावे हैं.
दो साल पहले IPAC के सह संस्थापक और डायरेक्टर प्रतीक जैन ने अनुमान लगाया था कि भारत में राजनीतिक कंसल्टिंग उद्योग का मूल्य सालाना कम से कम 1500 करोड़ रुपये है.
उनकी गणना कुछ मान्यताओं पर आधारित थी. उन्होंने लिखा कि एक राजनीतिक कंसल्टेंसी किसी पार्टी के लिए कई तरह की जिम्मेदारियां निभा सकती है लेकिन वे केवल रणनीति और सलाह वाले हिस्से को ही शामिल कर रहे हैं.
भारत में 4123 विधानसभा क्षेत्र और 543 लोकसभा सीटें हैं और हर क्षेत्र में औसतन तीन गंभीर उम्मीदवार होते हैं. उन्होंने माना कि चुनाव से पहले 24 महीने तक कंसल्टेंसी ली जाती है. उन्होंने औसतन विधानसभा सीट के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति माह और लोकसभा सीट के लिए 7.5 लाख रुपये प्रति माह फीस मानी. इस तरह उन्होंने कुल मिलाकर उद्योग का मूल्य लगभग 1477 करोड़ रुपये निकाला.
हालांकि एक अन्य राजनीतिक कंसल्टेंट नाम न छापने की शर्त पर कहता है कि फीस फर्म के आकार और अनुभव पर निर्भर करती है.
उदाहरण के लिए IPAC के बंगाल में 500 से ज्यादा कर्मचारी थे. उनका काम अभियान की रणनीति और क्रियान्वयन दोनों था. जबकि तमिलनाडु में PEN ने जमीनी स्तर पर काम किया, इसलिए IPAC के पास सिर्फ 20 लोग रणनीति के लिए थे. वे केवल दिमाग का काम कर रहे थे.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा कंसल्टेंट्स को दी जाने वाली फीस के बारे में वह कहता है कि लगभग 5 करोड़ रुपये प्रति माह औसत लागत ठीक मानी जा सकती है.
एक अन्य अनुभवी राजनीतिक कंसलटेंट का अधिक सावधान दृष्टिकोण है. वह कहती हैं कि उम्मीदवार आमतौर पर चुनाव से 8 से 10 महीने पहले कंसल्टेंट्स को रखते हैं और उन्हें कम से कम 10 लोगों की रणनीतिक टीम और 10 लोगों की कॉलिंग यूनिट चाहिए होती है. अभियान के अनुसार वे वॉलंटियर्स भी रखते हैं.
इन सबकी सैलरी का खर्च लगभग 8 से 12 लाख रुपये प्रति माह होता है. और वह सिर्फ विधानसभा स्तर की बात नहीं कर रही हैं. उसके ऊपर मैनेजमेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट भी होते हैं जिनके पास कई चुनावों का अनुभव होता है. इसलिए संचालन के लिए कई प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं.
वह गणना करती हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन चार गंभीर उम्मीदवार हो सकते हैं और पांच राज्य एक साथ चुनाव में जा सकते हैं. लेकिन बहुत कम उम्मीदवार वास्तव में कंसल्टेंट्स रखते हैं.
अगर एक राज्य में 234 सीटें हैं तो लगभग 700 संभावित उम्मीदवार होते हैं. इसमें से टॉप 20 नेता और वे लोग जो टिकट के बारे में भी सुनिश्चित नहीं हैं, उन्हें हटाने के बाद वास्तविक संख्या और कम हो जाती है.
“इसलिए कागज पर उद्योग बहुत बड़ा लगता है लेकिन वास्तव में उतना बड़ा नहीं है.”
वर्कप्लेस का विस्तार
एक फुल सर्विस कंसल्टेंसी में अलग अलग विभाग होते हैं. इनमें राजनीतिक इंटेलिजेंस होता है जिसे गुणात्मक और मात्रात्मक दो भागों में बांटा जा सकता है.
मात्रात्मक काम सर्वे पर आधारित होता है और गुणात्मक काम सोशल लिसनिंग और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर आधारित होता है.
इसके अलावा कैंपेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स का विभाग होता है जो प्रचार सामग्री और रणनीति तैयार करता है और पीआर सिस्टम बनाता है.
उदाहरण के लिए 2016 के यूपी के “कमल संदेश” अभियान में कार्यकर्ता दो पहिया वाहनों पर यात्रा करके पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाते थे.
आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा अभियान था. इसमें बाइकें केंद्रीय स्तर पर खरीदी गईं और पूरे राज्य में भेजी गईं. फिर हर राइडर को ट्रैक करना होता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह हर घर तक पहुंचा है. पूरे बेड़े के लिए फ्यूल मैनेजमेंट भी करना होता था. यह ऐसी समस्याएं थीं जो फेडएक्स जैसी कंपनियों के ग्लोबल हेडक्वार्टर को भी नहीं करनी पड़तीं.
कंसल्टेंसी फर्मों में रिसर्च विभाग भी होता है जो पॉलिसी पेपर और भाषण लिखने और मैनिफेस्टो बनाने में मदद करता है.
सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग, जिसे अक्सर राजनीतिक कंसल्टेंसी का पूरा काम समझ लिया जाता है, वह कंटेंट निर्माण देखता है.
इस उद्योग में काम करने वाले लोगों की योग्यता और कौशल भी बहुत विविध हैं.
अस्मिता बताती हैं कि पहले यह हायरिंग रिलेशनशिप पर आधारित थी और रेफरल से लोग लिए जाते थे क्योंकि इस क्षेत्र में संरचित हायरिंग कम थी.
लेकिन अब यह बहुत बदल गया है. राजनीतिक कंसल्टिंग अब अधिक संगठित हो गई है और युवा लोग इसे गंभीर करियर के रूप में देख रहे हैं.
डिजिटल और डेटा-आधारित भूमिकाओं की मांग बहुत बढ़ गई है.
पहले काम ऑपरेशनल था लेकिन अब कंपनियां ऐसे लोगों को चाहती हैं जो एनालिटिक्स, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल आउटरीच और रिजल्ट ड्रिवन कम्युनिकेशन समझते हों.
वह कहती हैं कि अब वह लॉ, पब्लिक पॉलिसी, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मीडिया, एनजीओ और स्टार्टअप से लोग देखती हैं.
हाल ही में कॉरपोरेट अनुभव वाले लोग भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तेजी से सीखने, ज्यादा जिम्मेदारी और लोगों से जुड़े काम की तलाश होती है.
हालांकि एक चीज जो नहीं बदली है वह यह है कि जमीनी स्तर को समझने वाले लोगों का महत्व अभी भी बहुत ज्यादा है.
एक वैचारिक अंतर
राजनीति के प्रोफेशनल बनने की एक प्रमुख आलोचना यह रही है कि इससे प्रक्रिया में राजनीतिकता कम हो सकती है क्योंकि इसमें ऐसे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जो किसी पार्टी या नेता की वैचारिक मान्यताओं के प्रति उतने प्रतिबद्ध नहीं होते जितने कि जमीनी कार्यकर्ता या पार्टी के कर्मचारी होते हैं.
शर्मा की किताब बीजेपी के लिए इस विचार को खारिज करती है और यह कहती है कि बीजेपी का “इलेक्टोरल प्रोफेशनल पार्टी” की तरफ बदलाव इसके मूल वैचारिक सिद्धांतों को कमजोर नहीं करता है और इसने हिंदू राष्ट्रवाद के वैचारिक प्रोजेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है. वह इसका श्रेय बीजेपी की संगठनात्मक ताकत को देता है.
वह कहता है कि बीजेपी की वैचारिक स्थिरता निश्चित रूप से उसके व्यापक संघ परिवार में उसकी स्थिति से आती है. लेकिन इससे एक सामान्य निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि जो पार्टियाँ संगठनात्मक मजबूती की स्थिति से प्रोफेशनल बनती हैं और जिनके पास समर्थकों का बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे कि सहयोगी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, समर्थक मीडिया प्लेटफॉर्म और थिंक टैंक, उन्हें वैचारिक कमजोर पड़ने का कम खतरा होता है.
जहाँ तक अन्य पार्टियों और नेताओं का सवाल है, इस उद्योग के प्रोफेशनल्स अपने काम का मजबूती से बचाव करते हैं.
एक राजनीतिक कंसल्टेंट, जिसके पास दस साल का अनुभव है और जिसका पहले उल्लेख किया गया था, उसने समझाया कि जो लोग यह तर्क देते हैं वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि राजनीतिक कंसल्टेंट कैडर की तरह काम नहीं करते.
वह कहती हैं कि हम केवल प्रक्रिया को थोड़ा ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, बस इतना ही. उदाहरण के लिए, हम बूथ कार्यकर्ता को नेता से बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं. और अगर इससे सड़क बनती है तो इसका फायदा आखिर में लोगों को ही होता है.
वह कहती हैं कि हम लोगों की आवाज को नेताओं तक पहुंचाते हैं. और हालांकि हमें कई चीजों का श्रेय और पहचान मिलती है, लेकिन असल में यही श्रेय हमें मिलना चाहिए.
इस उद्योग के अंदर प्रोफेशनल्स अपनी-अपनी वैचारिक पहचान भी बनाते हैं.
पहले बताए गए विपक्षी पार्टी के साथ काम करने वाले राजनीतिक कंसल्टेंसी के सलाहकार ने समझाया कि वैचारिक जुड़ाव एक ऐसी चीज है जिसे कंसल्टेंसी अंदर ही हल करने की कोशिश करती है.
वह कहता है कि क्योंकि हम केवल विपक्षी पार्टी के साथ काम करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग हों जो वैचारिक रूप से प्रेरित हों और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों.
वह आगे कहता है कि उदाहरण के लिए वह किसी भी दूसरी राजनीतिक कंसल्टेंसी के लिए काम नहीं करेगा अगर वह किसी अन्य पार्टी के लिए काम कर रही हो. और यही स्पष्टता उसके और उसके ज्यादातर सहकर्मियों के पास भी है.