पटना: बिहार के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहानी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पूछा कि ‘अधिकारी मेरी एक नहीं सुनते, मंत्री होने का क्या फायदा है.’
यह बारहमासी झगड़े का नवीनतम उदाहरण था. नीतीश की सरकार में निर्वाचित विधायकों पर नौकरशाही के दबदबे की शिकायतें पिछले कुछ वर्षों में बार-बार सामने आई हैं.
शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के विधायकों की बैठक में – (बिहार के महीने भर के बजट सत्र की शुरुआत) – एक सहयोगी दल के एक अन्य नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सहनी का समर्थन किया.
मांझी ने कहा, ‘अधिकारियों का पूर्ण प्रभुत्व है और विधायक अपमानित होते हैं. एक सरकारी समारोह में, अधिकारियों को आगे की सीट दी जाती है जबकि विधायकों को पीछे की सीट दी जाती है. सूत्रों ने कहा, लेकिन नीतीश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.’
हालांकि, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस बात से इनकार किया कि बिहार में कुछ भी असामान्य नहीं है. ‘यह एक गठबंधन है और सभी की अपनी आकांक्षाएं और विचार हैं. लेकिन सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों का उपयोग करना जानते हैं, और उन्होंने अधिकारियों से विधायकों का सम्मान करने के लिए कहा है.’
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सहनी की स्थिति
दिप्रिंट से बात करते हुए सहनी ने चर्चा की कि कैसे उन्होंने एनडीए की बैठक में इस मामले को उठाया था. ‘यह सरकार निर्वाचित विधायकों द्वारा नहीं चलाई जाती है. यह अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है और आरोप लगाया कि उनके विभाग के बजट को उन्हें सूचित किए बिना घटा दिया गया था.’
बॉलीवुड के पूर्व सेट डिजाइनर सहनी, जिन्होंने खुद को मल्लाह (मछुआरे) समुदाय के नेता के रूप में पेश किया है, वीआईपी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2018 में की थी. वह विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी पार्टी के तीन विधायक विधानसभा में भी हैं.
हालांकि, सत्तारूढ़ एनडीए के कम बहुमत के बावजूद, सहनी अपनी शिकायतों को सुनने के लिए सबसे मजबूत स्थिति में नहीं हो सकते हैं. बिहार में उनके सभी तीन विधायक पूर्व भाजपा नेता हैं, और वीआईपी वर्तमान में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सहनी ने सार्वजनिक सभाओं में कहा था कि वह 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधान मंत्री 2024 में मोदी को बाहर कर देंगे.
बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘हम योगी आदित्यनाथ को पर कहे हुए बातों को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन हम उन शब्दों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे पीएम के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं.’
पिछली शिकायतें
बिहार सरकार में सहनी अकेले मंत्री नहीं हैं जिन्हें अधिकारियों से समस्या है. भाजपा के एक मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया कि उनके विभाग के प्रधान सचिव उनके कॉल का जवाब नहीं देते हैं.
पिछले साल, जद (यू) मंत्री मदन साहनी अपने विभाग के खिलाफ सार्वजनिक हुए और पद छोड़ने की धमकी दी, जबकि भाजपा मंत्री जनक राम ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी.
भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने पिछले साल विधानसभा में कहा था कि अधिकारियों ने विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया और न ही उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के बारे में सूचित किया. उनके इस आरोप का कई विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समर्थन किया.
नीतीश ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों को कई बार आदेश जारी किए हैं कि स्थानीय विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए.
दिप्रिंट से बात करते हुए, मिश्रा ने कहा, ‘मैंने सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्यमंत्री के अधीन भी) को एक पत्र लिखा था कि अधिकारी जानकारी मांगने वाले मेरे पत्रों का जवाब नहीं दे रहे थे. विभाग ने मुझे यह दावा करते हुए वापस लिखा कि उसने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में एक और पत्र लिखा था, जिसमें 102 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनका जवाब देने में विभिन्न अधिकारी विफल रहे थे. उन्होंने कहा, ‘आज तक, विभाग ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया है. विधायकों पर हावी नौकरशाही की स्थिति चिंताजनक है. अगर अधिकारी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो यह नीतीश मिश्रा को कमजोर नहीं किया जा रहा है. संस्था कमजोर है.’
सेवानिवृत्ति के बाद के पद, ‘सचिवों की परिषद’
सीएम नीतीश कुमार 2005 से विधायकों को कमजोर करने और अधिकारियों का पक्ष लेने के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर कई लोगों की नियुक्ति करते हुए, चुने हुए नौकरशाहों पर अपना भरोसा कायम रखा है.
जबकि पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी. सिंह – जो कभी नीतीश के निजी सचिव और प्रमुख सचिव के रूप में कार्य करते थे – जद (यू) में शामिल हो गए और अब केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, अन्य पूर्व नौकरशाहों को मुख्य सूचना आयुक्त और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे पद दिए गए हैं.
पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, जो पांच साल से अधिक समय पहले सेवानिवृत्त हुए थे, अभी भी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, जबकि एक अन्य पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार को सीएम का प्रमुख सचिव बनाया गया है.
पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एनके चौधरी ने दिप्रिंट को बताया, ‘बिहार में संविधान के तहत मंत्रिपरिषद का शासन नहीं है. यह सचिवों की एक परिषद द्वारा शासित है. एक सुपर सेक्रेटरी या सीईओ है जो खुद को मुख्यमंत्री कहता है. यह कुछ मुट्ठी भर अधिकारियों द्वारा शासित किया जा रहा है जो भ्रष्ट और अक्षम हैं. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और लोकतंत्र पर कलंक है.’
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