चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए कि वह सदन की कार्यवाही के दौरान नशे में दिखाई दिए. विपक्ष ने उनका अल्कोहल टेस्ट कराने की मांग की.
कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया और स्पीकर से कार्रवाई की मांग की. पार्टी ने सभी विधायकों का डोप टेस्ट कराने और PGIMER से स्वतंत्र मेडिकल जांच कराने की भी मांग की.
कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री का अल्कोहल टेस्ट कराने की मांग की.
उन्होंने एक्स पर लिखा, “आज CM भगवंत मान विधानसभा में नशे में पाए गए. हम कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और स्पीकर से मांग की कि CM का अल्कोहल टेस्ट कराया जाए. हमने खुद भी टेस्ट कराने की पेशकश की है.”
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से विधानसभा की गरिमा कम हुई है और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी मान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री ही नशे की हालत में हों तो ऐसे में सत्र का क्या मतलब है. उन्होंने सभी नेताओं का डोप टेस्ट कराने की मांग की.
शिरोमणि अकाली दल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और इसे शर्मनाक बताया. पार्टी ने मुख्यमंत्री के डोप टेस्ट की मांग की.
पार्टी ने एक्स पर लिखा, “यह बेहद शर्म की बात है कि CM भगवंत मान आज ‘लेबर डे’ के मौके पर विधानसभा में नशे की हालत में पहुंचे. उनके व्यवहार से सब कुछ साफ दिख रहा है.”
हालांकि, आम आदमी पार्टी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों में नशे की हालत में पहुंचे हैं और उनका अल्कोहल टेस्ट कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग का समर्थन किया और कहा कि इससे कई सच्चाइयां सामने आ जाएंगी.
कांग्रेस विधायक दल (CLP) ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर चल रहे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और सभी विधायकों का तुरंत अल्कोमीटर और डोप टेस्ट कराने की मांग की है.
चिट्ठी में CLP ने कहा कि सदन में उठे इस मामले ने सदस्यों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और अगर इसे संबोधित नहीं किया गया तो इससे जनता का भरोसा कम हो सकता है.
CLP ने पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने की मांग की है, जिसमें एक घंटे के भीतर सभी सदस्यों का अल्कोमीटर टेस्ट किया जाए, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री से हो. साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों का बिना किसी भेदभाव के डोप टेस्ट कराया जाए.
चिट्ठी में यह भी सुझाव दिया गया है कि जांच के लिए PGIMER, चंडीगढ़ की एक स्वतंत्र मेडिकल टीम तैनात की जाए, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके.