नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों और जांच के दायरे का समर्थन वाले सुप्रीम कोर्ट के एक ‘स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण’ फैसले से इसका दुरुपयोग निर्वाचित सरकारों को गिराने और भारत के संघीय ढांचे को ‘नष्ट’ करने के लिए किया जाएगा.
सिब्बल की यह टिप्पणी ईडी द्वारा मुंबई की एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद आई है.
उन्होंने ट्वीट किया, ‘धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)…सुप्रीम कोर्ट के एक ‘स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण’ फैसले द्वारा समर्थित ईडी की शक्तियों और जांच के दायरे का दुरुपयोग निर्वाचित सरकारों को गिराने और भारत के संघीय ढांचे को ‘नष्ट’ करने के लिए किया जाएगा.’
PMLA
ED’s powers and reach of investigation,endorsed by a clearly flawed Supreme Court judgement, will be misused to topple elected governments and destroy our federal structure
— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 1, 2022
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने पिछले बुधवार को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था. कई याचिकाकर्ताओं ने ईडी की इन शक्तियों को चुनौती दी थी.
यह भी पढ़ें: 29 साल में बने सामना के संपादक, दाऊद को लगा दी थी फटकार; संजय राउत कैसे बन गए थे बाल ठाकरे के करीबी