नई दिल्ली: सीकर शहर में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया, जहां उन्होंने गुरुवार को कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
कार्यक्रम से पहले, गहलोत ने ट्वीट किया कि पीएमओ ने दिन के कार्यक्रम से उनके लिए तीन मिनट का भाषण देने के लिए एक स्लॉट हटा दिया है. पीएमओ ने खंडन करते हुए कहा कि सीएम को आमंत्रित किया गया था और उनका भाषण निर्धारित था, लेकिन उनके कार्यालय ने कहा था कि वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे. गहलोत से आग्रह किया गया कि यदि संभव हो तो वह कार्यक्रम में शामिल हों.
गहलोत ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा कि उनके कार्यालय ने केवल पीएमओ को सूचित किया था कि वह अपने दोनों पैरों में चोट के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे – अपने कार्यालय से केंद्र सरकार को एक पत्र साझा करते हुए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन बुधवार रात को बताया गया कि उनका संबोधन रद्द कर दिया गया था.
मुख्यमंत्री अंततः “राजस्थान के हित में” वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन “गैर-इंटरैक्टिव मोड” में.
माननीय प्रधानमंत्री जी,
आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया परन्तु संभवत: उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है।भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुन: अवगत करवाया गया कि मेरा… pic.twitter.com/0Jp1tkmb2d
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 27, 2023
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राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं.
गहलोत ने ट्वीट किया, “माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आज आप राजस्थान के दौरे पर हैं. आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरे पूर्व निर्धारित 3 मिनट के संबोधन को कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूं”
उन्होंने कहा कि गुरुवार को होने वाला 12 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और शिलान्यास “राजस्थान सरकार और केंद्र के बीच साझेदारी” का परिणाम है.
उन्होंने आगे कहा. “इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2,213 करोड़ रुपये केंद्र और 1,476 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है. मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं.”
गहलोत के जवाब में, पीएमओ ने ट्वीट किया: “प्रोटोकॉल के अनुसार, आपको विधिवत आमंत्रित किया गया है और आपका भाषण भी निर्धारित किया गया है. लेकिन, आपके कार्यालय ने कहा कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे…आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है. विकास कार्यों की पट्टिका पर भी आपका ही नाम है.”
इसमें कहा गया है: “जब तक आपको अपनी हालिया चोट के कारण कोई शारीरिक परेशानी न हो, आपकी उपस्थिति को बहुत महत्व दिया जाएगा.”
श्री @ashokgehlot51 जी,
प्रोटोकॉल के अनुसार आपको विधिवत आमंत्रित किया गया था और आपका भाषण भी रखा गया था। लेकिन आपके ऑफिस ने बताया कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे।
प्रधानमंत्री @narendramodi की पिछली यात्राओं के दौरान भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है और आपकी गरिमामयी उपस्थिति भी… pic.twitter.com/6MxBLmwcWq
— PMO India (@PMOIndia) July 27, 2023
प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की सराहना की, ‘यूरिया गोल्ड’ की शुरुआत की
सीकर में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल के कारण देश भर के किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिले हैं. उन्होंने आगे चुनावी राज्य की सल्फर की कमी वाली मिट्टी में फसल उगाने वाले किसानों की मदद के लिए ‘यूरिया गोल्ड’ – सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म – की शुरुआत की घोषणा की.
पीएम ने यह भी घोषणा की कि लगभग 1.25 लाख ‘पीएम किसान समृद्धि केंद्र’ शुरू किए गए हैं, जो किसानों को सीधे मदद करेंगे क्योंकि उन्हें कृषि संबंधी गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए कई स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के किसानों को 1,500 ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) सुविधाएं समर्पित कीं. उन्होंने कहा, “इसके जरिए देश के किसी भी कोने में किसी भी किसान को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी.”
मोदी ने आगे कहा कि राजस्थान में सीकर और शेखावाटी क्षेत्र किसानों का गढ़ है. “यहां के किसानों ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है. पानी की कमी के बावजूद भी किसानों ने धरती माता से भरपूर लाभ कमाया है.”
सरकारी कार्यक्रम के बाद पीएम ने सीकर में एक जनसभा भी की, जहां उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला.
गहलोत की 5 मांगें
अपने ट्वीट में, गहलोत ने केंद्र सरकार के सामने पांच मांगें भी रखीं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे अन्यथा अपने भाषण में बोलते.
इनमें अग्निवीर योजना को वापस लेना, जाति जनगणना कराना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा देना शामिल है.
उन्होंने आगे मांग की कि केंद्र राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि ऋण माफ करने के राजस्थान सरकार के एकमुश्त भुगतान प्रस्ताव का निपटारा करे. गहलोत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को तीन आदिवासी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 60 प्रतिशत फंडिंग देनी चाहिए.
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