नई दिल्ली: दिसंबर 8 को दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद को एबीवीपी का “ऑर्गेनिक प्रोडक्ट” बताया.
यह दावा करने वाले वह अकेले नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा एबीवीपी से शुरू की.
2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आए, तो भाजपा के पांच मुख्यमंत्री पहले से ही पद पर थे – शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश), मनोहर पर्रिकर (गोवा), वसुंधरा राजे (राजस्थान), रमन सिंह (छत्तीसगढ़) और बीएस येदियुरप्पा (कर्नाटक), और दो (चौहान और पर्रिकर) एबीवीपी से जुड़े थे.
पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्रियों में एबीवीपी के पूर्व छात्रों की संख्या काफी बढ़ी है. 2014 के बाद से सेवा करने वाले 28 भाजपा मुख्यमंत्रियों में से (जिनमें से पांच पहले से ही कार्यालय में थे), 13 अपने कॉलेज के दिनों के दौरान एबीवीपी का हिस्सा रहे हैं.
इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
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पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान, 2019 के बाद, भाजपा द्वारा नौ नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई और इनमें से पांच को एबीवीपी में शामिल किया गया. उत्तराखंड के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी दोनों एबीवीपी से हैं.
उनके अलावा, इस महीने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा नियुक्त तीन मुख्यमंत्री – मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णु देव साई भी ABVP पृष्ठभूमि से हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी एबीवीपी का प्रभाव स्पष्ट है. 2014 के मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले 41 मंत्रियों में से लगभग 18 ने युवावस्था में ही एबीवीपी से नाता तोड़ लिया था.
मोदी की दूसरी कैबिनेट में 56 मंत्रियों में से करीब 24 एबीवीपी से हैं. इनमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, वी. मुरलीधरन, कैलाश चौधरी, भूपेन्द्र यादव और नित्यानंद राय समेत अन्य शामिल हैं.
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नेताओं को तैयार करने में ABVP की भूमिका
लेकिन ऐसा क्या है जो एबीवीपी को नेताओं के लिए लॉन्चिंग पैड बनाता है?
एबीवीपी के अनुसार, 1949 में गठित आरएसएस की छात्र शाखा के अब देश भर में 50 लाख से अधिक सदस्य हैं.
सुनील अम्बेकर ने बताया, जो पहले एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में कार्य कर चुके थे और वर्तमान में आरएसएस के मीडिया और प्रचार प्रमुख हैं, “जिस साहस के साथ छात्रों को अपने जीवन में निर्णय लेने का अवसर मिलता है, वह उनके व्यक्तित्व को निखारता है और यह उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, जो उन्हें भविष्य में मदद करता है.”
एबीवीपी में अपने दिनों के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने दिप्रिंट को बताया, “मैं 1989 से 2010 तक एबीवीपी में था, पहले हरियाणा में पीएचडी की पढ़ाई के दौरान और बाद में मेरठ विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई के दौरान. कई नेता छात्र राजनीति से भाजपा में आए और पिछले कुछ वर्षों में एबीवीपी ने एसएफआई (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सीपीआई (एम) की युवा शाखा) और एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस की युवा शाखा) के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है.
उन्होंने कहा कि अब राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे हैं.
उन्होंने दावा किया, “छात्र नेता चुनाव और सड़क की लड़ाई से उभरते हैं, यही मुझे एबीवीपी से मिला है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो नए नेताओं के आने की प्रक्रिया रुक जाएगी.”
आरएसएस के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कैसे विद्यार्थी परिषद, अन्य छात्र संगठनों के विपरीत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जिससे इसके सदस्य अधिक जिम्मेदार बन जाते हैं.
कार्यकर्ता ने कहा, “एबीवीपी उन सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में कार्य करता है जो जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं और अंततः राजनीति और अन्य क्षेत्रों में नेता तैयार करते हैं. लेकिन हां, अन्य संगठनों के विपरीत जहां राजनीतिक दल का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, एबीवीपी में सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीखते हैं और वे स्वयं निर्णय लेते हैं.”
उनके मुताबिक, सदस्यों को संगठन खुद चलाना होगा और एबीवीपी नेता के तौर पर भी वे आम जनता के संपर्क में रहेंगे. “तो, उनके निर्णयों की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से उन पर है. यह निश्चित रूप से उन्हें बेहतर नेता बनाने में मदद करता है.”
हालांकि एबीवीपी ने आवश्यकता पड़ने पर निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया है, उन्होंने बताया कि उनके निर्णयों से संबंधित जोखिम कारक पूरी तरह से उनका अपना है.
पदाधिकारी ने कहा, “मैं कहूंगा, जहां तक राजनीति का सवाल है, एबीवीपी में रहते हुए वे जो जिम्मेदारी सीखते हैं वह सबसे बड़े गुणों में से एक है. वे संगठन चलाना भी सीखते हैं, जिससे उन्हें प्रशासन चलाने में मदद मिलती है.”
एबीवीपी ने बड़े पैमाने पर अपने मूल संगठन यानी आरएसएस की तरह ही चलो कश्मीर, राम जन्मभूमि आंदोलन और अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे कार्यक्रमों और आंदोलनों में भाग लेकर राष्ट्रवाद और कैरेक्टर बिल्डिंग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है. हालांकि, जो बात इसे आरएसएस से अलग करती है, वह यह है कि इसने चुनावी राजनीति में कदम रखा.
दिप्रिंट से बात करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष सिंह ने छात्र संगठन को जमीनी स्तर का आंदोलन बताया, जो अब अपने 75वें वर्ष में है.
सिंह ने कहा, “हमारे सदस्य बहुत कम उम्र में ही जमीनी स्तर से जुड़ गए हैं, और एबीवीपी में हमारे पास सभी क्षेत्रों के लोग हैं, लेकिन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है. इसलिए जहां तक राजनीति का सवाल है, यह जमीनी स्तर का कनेक्शन काम आता है. यह तथ्य कि हमें व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, हमें बहुत कम उम्र में स्वतंत्र होने में भी मदद करता है.”
इसके अलावा, सिंह के अनुसार, यह तथ्य कि लोग नौवीं कक्षा से ही सदस्य बन सकते हैं, उन्हें जमीनी स्तर के मुद्दों के बारे में जागरूक होने में मदद करता है और उन्हें “परिपक्व” भी बनाता है.
उन्होंने कहा, “बहुत कम उम्र में, वे विचारधारा के संबंध में राय बनाने में भी सक्षम हैं. इसलिए कैंपस की राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दे उन्हें भविष्य में बेहतर नेता बनने में मदद करते हैं क्योंकि वे लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में सक्षम होते हैं.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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