नई दिल्ली: दिप्रिंट द्वारा किए गए डिजिटल संसद वेबसाइट के डेटा का विश्लेषण दिखाता है कि वर्तमान लोकसभा में आधे से अधिक महिला सदस्य लगभग 55 प्रतिशत वंशवादी हैं या फिर किसी राजनीतिक परिवारों से आती हैं. यह दर्शाता है कि गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं की राजनीतिक शक्ति में कम हिस्सेदारी होती है.
हालांकि, इसमें बदलाव की उम्मीद है जब महिला आरक्षण विधेयक, जो संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण (लगभग 33 प्रतिशत) प्रदान करता है, लागू हो जाएगा. विधेयक को पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन यह अगली जनगणना और उस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा.
आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ, संभवतः 2029 या उसके बाद, 545 सदस्यीय लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाने की उम्मीद है.
दिप्रिंट के विश्लेषण के अनुसार, मौजूदा 82 महिला लोकसभा सांसदों में से 45 वंशवादी हैं. राजवंशों में वे लोग शामिल हैं जिनके परिवार के सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य थे या हैं. इन परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी, ससुराल वाले या ब्लड रिलेशन्स शामिल हैं.
विश्लेषण से पता चलता है कि जब जीवनसाथी के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि की बात आती है, तो इन 45 महिला लोकसभा सांसदों में से 23 के पति वर्तमान में सांसद या विधायक हैं.
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद शुरुआत में राजनीतिक राजवंशों से महिला सांसदों का रुझान जारी रहेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिक महिला नेताओं के उभरने से चीजें बदल सकती हैं.
वंशवादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला सांसदों के बारे में दिप्रिंट से बात करते हुए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा, “यह मामला शुरू में चिंता का विषय होगा”.
“हम अचानक यह उम्मीद नहीं कर सकते कि एक तिहाई या 181 महिला सांसद (चुनाव लड़ने के लिए आगे) आएंगी. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 181 महिलाएं नहीं मिलेंगी जिन्हें टिकट दिया जा सके. चिंता की बात यह होगी कि सभी पार्टियां ऐसी महिलाओं को टिकट देने की कोशिश करेंगी जो जीत सकती हैं. संभावना है कि प्रॉक्सी उम्मीदवार सामने आएंगे. और प्रॉक्सी उम्मीदवार बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिवारों से आएंगे जो (सत्ता के पदों पर बैठे पुरुषों की) पत्नियां, बहनें, मां और बेटियां होंगी.”
उन्होंने कहा कि वंशवादी प्रवृत्ति शुरू में जारी रहेगी लेकिन “आने वाले समय में इसमें बदलाव भी हो सकता है.”
कुमार ने आगे दावा किया कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने का कारण “पार्टियां द्वारा उन्हें टिकट नहीं देना” हैं.
उन्होंने दावा किया कि “पार्टियां केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे चुनाव जीत सकते हैं. पार्टियों का मानना है कि जीतने की संभावना तब अधिक होती है जब कोई महिला नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो. इसीलिए, अतीत में निर्वाचित होने वाली ज्यादातर महिलाएं किसी [राजनीतिक] परिवार से आती हैं. तथ्य यह है कि गैर-वंशवादी पृष्ठभूमि की महिला उम्मीदवारों को शायद ही कभी टिकट दिया जाता है.”
एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई का विचार था कि वंशवादी पृष्ठभूमि ने महिलाओं को राजनीति में मदद की है, खासकर प्रवेश स्तर पर.
उन्होंने कहा, “वंशवादी संस्कृति लोकतंत्र विरोधी है क्योंकि इसका मतलब अनुचित लाभ देना है. साथ ही, वंशवादी संस्कृति ने वास्तव में महिलाओं की मदद की है. इसलिए, जब आपके सामने ऐसे [दिप्रिंट का विश्लेषण] आंकड़े आते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है कि क्या [राजनीतिक] राजवंश बहुत बुरा है या क्या यह उस प्रणाली का हिस्सा है जो कुछ सकारात्मक प्रदान कर रहा है.”
“महिला कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर आगे नहीं आ पाने” पर चिंता जताते हुए किदवई ने कहा, “पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कुछ अन्य महिलाओं ने अपनी वंशवादी पृष्ठभूमि के आधार पर इसे बड़ा बनाया है, अन्यथा महिलाओं को पार्टी अध्यक्ष या प्रभावशाली पदों पर नहीं रखा जाता. महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है.”
हालांकि, यह सब अब बदल सकता है क्योंकि पिछले सप्ताह 454 लोकसभा सांसदों ने महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में और केवल दो ने विरोध में मतदान किया था, जो राजनीतिक दलों के बीच बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देने की इच्छा का संकेत देता है.
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एक नजर आंकड़ों पर भी
दिप्रिंट के विश्लेषण के अनुसार, भाजपा के पास वर्तमान में लोकसभा में 42 महिला सांसद हैं, जिनमें से 19 राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं.
लोकसभा में कांग्रेस की सात महिला सांसद हैं, जिनमें से पांच राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं. निचले सदन में तृणमूल कांग्रेस की नौ महिला सांसद हैं, जिनमें से तीन राजनीतिक परिवारों से हैं, जबकि बीजू जनता दल के पास पांच हैं, जिनमें से दो राजनीतिक परिवारों से हैं.
शिव सेना और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में दो-दो महिला लोकसभा सांसद हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में चार हैं, जिनमें से एक वंशवादी पृष्ठभूमि से है.
मौजूदा संख्या में नौ अन्य महिला लोकसभा सांसद हैं जो वंशवादी पृष्ठभूमि से आती हैं. वे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल (सोनेलाल), शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों से संबंधित हैं. सभी के पास ऐसी महिला सांसद है जो राजनीतिक परिवारों से आती हैं.
राजनीतिक परिवारों से कुछ प्रमुख वर्तमान महिला लोकसभा सांसदों में राकांपा प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी.ए. संगमा की बेटी अगाथा संगमा और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर शामिल हैं.
इस लोकसभा में 82 महिला सांसदों में से 80 ने विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा है, जबकि दो निर्दलीय हैं – मांड्या से सुमालता अंबरीश और अमरावती से नवनीत कौर राणा, दोनों के राजनीतिक संबंध हैं.
राणा के पति रवि राणा तीन बार विधायक रहे हैं, वहीं सुमलता के पति अंबरीश एक प्रसिद्ध अभिनेता और मान्या से सांसद थे.
2019 के लोकसभा चुनावों में कम से कम 78 महिला सांसद चुनी गईं, उपचुनावों में सफलतापूर्वक लड़ने वाली चार महिलाओं को शामिल करने के साथ यह संख्या बढ़कर 82 हो गई.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी की सीट जीती, यह सीट पिछले साल उनके ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई थी. हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश के मंडी से उपचुनाव जीता था.
दादरा और नगर हवेली की सीट मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर ने जीती थी, जो इस निर्वाचन क्षेत्र से सात बार सांसद रहे, जिनकी 2021 में मृत्यु के कारण उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी की पत्नी मंगला अंगड़ी ने अपने पति के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में कर्नाटक की बेलगाम सीट से जीत हासिल की थी.
राजनीतिक परिवारों से महिला लोकसभा सांसदों का प्रतिनिधित्व विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में होता है. तमिलनाडु से, कनिमोझी करुणानिधि और थमिझाची थंगापांडियन क्रमशः पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि और दिवंगत डीएमके नेता वी. थंगापांडियन की बेटियां हैं.
इसी तरह, महाराष्ट्र में, कलाबेन डेलकर के अलावा, शिवसेना की दूसरी महिला सांसद भावना गवली हैं, जो पूर्व सांसद पुंडलिकराव गवली की बेटी हैं.
भाजपा, जो अक्सर विपक्षी दलों पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाती है, उसमें भी राजनीतिक परिवारों से आने वाली कुछ उल्लेखनीय महिला सांसद भी हैं.
इनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एचएन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी और और माला राज्य लक्ष्मी, टिहरी गढ़वाल से आठ बार के पूर्व सांसद मनबेंद्र शाह की बहू शामिल हैं.
मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महिला कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए उप-कोटा की वकालत करते हुए कहा था कि “सभी राजनीतिक दलों की आदत है कि वे कमजोर महिलाओं को टिकट देते हैं.”
उन्होंने कहा कि “कमजोर वर्ग की ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जाता है ताकि उन्हें अपना मुंह न खोलना पड़े… देश की सभी पार्टियों में ऐसा ही है और इसीलिए महिलाएं पिछड़ रही हैं. आप उन्हें बोलने की और उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं.”
हालांकि, खड़गे की टिप्पणी की सत्ता पक्ष ने आलोचना की थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि महिला उम्मीदवारों पर खरगे का “व्यापक बयान” “बिल्कुल अस्वीकार्य” था.
उन्होंने कहा, “मैं हमारी सभी महिलाओं की ओर से बोलती हूं. हम सभी को हमारी पार्टी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सशक्त बनाया गया है. माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक सशक्त महिला हैं. मेरी पार्टी की प्रत्येक (महिला) सांसद एक सशक्त महिला है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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