नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ चली छह घंटे की बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं कोरोना वायरस के संकट के निपटने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने वाली हैं.
उन्होंने कोरोना संकट से निपटने, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाने के लिए समग्र रूपरेखा तैयार करने के मकसद से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.
करीब छह घंटे तक चली बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही आगे का रास्ता तय होगा.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि लॉकडाउन में रियायतों के बाद कोविड-19 का संक्रमण ग्रामीण भारत में नहीं फैले.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे के रास्ते एवं सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतविधियां धीरे-धीरे आरंभ हो गई और आने वाले दिनों में ये गति पकड़ेंगी.
मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में पीएम से कहा- हवाई और ट्रेन यात्रा पर भी लगे रोक
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा,’कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट में जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी है.उन्होंने केंद्र सरकार को शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाने तथा मनरेगा के तहत गांवों में रोजगार को बढ़ाकर 200 दिवस करने का सुझाव दिया है.’
गहलोत ने कहा,लॉकडाउन के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है और वे केन्द्र की मदद के बिना इस संकट का मुकाबला नहीं कर सकते. इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए.
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने की बात रखी. उन्होंने कहा,लॉकडाउन बढ़ाए बिना कोरोना पर रोक लगाना मुमकिन नहीं है. उन्होंने कहा ग्रीन जोन में उद्योगों को मंजूरी मिलनी चाहिए. इसके साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलनी चाहिए.
अधिकांश राज्य कोरोना के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी इसके पक्ष में नहीं हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे राज्य में लॉकडाउन को अब और बढ़ाना नहीं चाहता है.
बैठक में तमिलनाडु के सीएम के. पलानीस्वामी ने कहा, 31 मई तक राज्य में ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू ना की जाएं. उन्होंने केन्द्र से पीसीआर किट मांगी है ताकि राज्य में कोविड-19 की जांच तेजी से की जा सके.इसके अलावा सीएम ने विभिन्न मदों से केन्द्र से राज्य को धन भेजने का भी अनुरोध किया.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा,’निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी के बाकी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाएं.’
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए. वहीं राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि रेलसेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा. नियमित रेल, हवाई सेवा तथा अंतरराज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके की जानी चाहिए. उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत कोष) से खर्च की अनुमति देने का भी सुझाव दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोविड-19 को लेकर उनके राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है. ममता ने कहा,केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखे. कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है. बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोराना संकट और गहरा सकता है.
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अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कोरोना वायरस की तेजी से जांच करने वाली ट्रूनेट मशीन मुहैया कराई जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने पूर्वोत्तर राज्य लौटना शुरू कर दिया है.खांडू ने पीएम से यह भी अनुरोध किया कि वह पूर्वोत्तर में निवेश कराना जारी रखें ताकि महामारी के कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़े.
तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. उन्होंने बैठक में कहा, रेलवे की पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा है.इसलिए रेल सेवाओं को शुरु नहीं किया जाएं. देश में कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है.
बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टर अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी है, तीन महीने के लिए वित्तीय मदद दी जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेशों के अंदर ग्रीन,ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होना चाहिए. सीएम ने राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी की.