नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बुधवार को अंतरिम राहत के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की.
इस घोषणा से, कर्नाटक सरकार के कम से कम नौ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो पहले सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे.
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम बोम्मई ने कहा कि सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में राज्य कर्मचारियों के लिए 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा की है.
सीएम ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए, अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना का अध्ययन करने के लिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी.
सीएम ने कहा, ‘समिति को दो महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. वे एनपीएस से संबंधित सभी वित्तीय प्रभावों और अन्य मुद्दों का अध्ययन करेंगे.’
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निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कर्नाटक राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस सदाक्षरी ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल बंद नहीं करेंगे.
सीएस शादाक्षरी ने कहा, ‘जब तक सीएम 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला नहीं लेते हैं, तब तक हम विरोध करेंगे. हमने सीएम को विकल्प दिया है, और हम सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे.’
यह फैसला कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सरकारी संस्थानों में काम से अनुपस्थित रहने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कुछ घंटे बाद आया है.
इससे पहले दिन में, केंद्रीय अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी के नेतृत्व में, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बीबीएमपी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 7वें वेतन आयोग को लागू करने मांग की गयी.
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