चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का पदभार संभालने के नौ महीने हो चुके हैं, और वह थियटेर कमांड को एकीकृत करने और इसे स्थापित करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं. उनका प्रयास रंग ला रहा है और मेरा आकलन है कि थिएटर कमांड की रूपरेखा को जल्द ही औपचारिक रूप दिया जाएगा और अगले साल की शुरुआत में इसकी घोषणा की जाएगी. हालांकि, थिएटर कमांड को चालू होने में और चार से पांच साल लगने की उम्मीद है. जनरल चौहान के पूर्ववर्ती, दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने भी इसको लेकर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उनका प्रस्ताव आम सहमति बनाने में विफल रहा, खासकर वायु सेना में रोजगार के संबंध में.
जैसा कि एक नियम बन गया है. संशोधित त्रि-सेवा एकीकरण प्रस्तावों का विवरण “विश्वसनीय स्रोतों” या लीक के माध्यम से मीडिया तक पहुंच गया है. संक्षेप में अगर बताया जाए तो नया प्रस्ताव तीन एकीकृत थिएटर कमांड की बात करता है: उत्तरी, पश्चिमी और समुद्री/प्रायद्वीपीय. साथ ही यह सामरिक बल कमान और अन्य कार्यात्मक त्रि-सेवा संगठन/एजेंसियां जैसे रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और विशेष बल के बारे में भी बताता है. एकीकृत लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण कमांड भी सही समय पर स्थापित किए जाएंगे. यह प्रस्तावित है कि इन एकीकृत थिएटर कमांडों का नेतृत्व सीडीएस और सेवा प्रमुखों के पद के बराबर फोर स्टार जनरलों द्वारा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के अंतर-सेवा क्रॉस अटैचमेंट, त्रि-सेवा संगठनों के अनुशासन के संबंध में कमान और नियंत्रण और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सामान्य वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के कार्यान्वयन सहित कई अन्य उपाय शुरू किए गए हैं.
एकीकृत थिएटर कमांड
प्रस्तावित एकीकृत थिएटर कमांड प्रमुख खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. उत्तरी और पश्चिमी थिएटर कमांड मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न खतरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि समुद्री/प्रायद्वीप थिएटर कमांड समुद्री खतरों और भारतीय और प्रशांत महासागरों में शक्ति प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होंगे. उत्तरी कमान म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगने वाले सीमा क्षेत्रों के लिए भी जिम्मेदार होंगी. जैसे-जैसे हमारी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सीएनपी) एक लंबी छलांग लगाती है और हम तुरंत क्षमताएं विकसित करते हैं.
सिद्धांत के विपरीत वायु रक्षा कमान के उन्मूलन ने अपने सीमित संसाधनों के विभाजन के संबंध में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आशंकाओं को काफी हद तक कम कर दिया है. केवल तीन एकीकृत कमांड के साथ, चीन और पाकिस्तान के साथ कई मोर्च पर अगर युद्ध होता है तो इस स्थिति में आवश्यकतानुसार संसाधनों को बांटना और इसका प्रबंधन करना पहले के मुकाबले थोड़ा आसान हो गया है. मैं अभी भी सामरिक वायु अभियान, जवाबी हवाई अभियानों और रणनीतिक अंतर्विरोध संचालन को केंद्रीय रूप से नियंत्रित करने के लिए एक रणनीतिक वायु कमान को प्राथमिकता दूंगा. काउंटर-सतह बल अभियान और समुद्री हवाई संचालन के लिए आवश्यक हवाई प्रयास दिए जा सकते हैं. आने वाले समय में, यह कमांड एक रणनीतिक वायु और अंतरिक्ष कमांड के रूप में विकसित हो सकता है. वायु सेना के प्रयोग को लेकर एक विस्तृत समझ के लिए, मेरा लेख पढ़ें जिसका शीर्षक है “There’s more to IAF than just being ‘supporting arm’.”
मौजूदा उत्तरी कमान को एक अलग थिएटर कमांड के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव हमेशा के लिए टाल दिया गया है. यह प्रस्ताव एक विरासती मुद्दा था और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित छद्म युद्ध और संभावित पाकिस्तान-चीन मिलीभगत के प्रति हमारे जुनून से उपजा था. संशोधित प्रस्ताव के तहत, लद्दाख का पूरा क्षेत्र संभवतः उत्तरी थिएटर कमांड के अंतर्गत आएगा, या वैकल्पिक रूप से इसे पूर्वी लद्दाख तक सीमित किया जा सकता है. जम्मू-कश्मीर की देखभाल वेस्टर्न थिएटर कमांड करेगी.
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जनरल चौहान के प्रस्ताव के अनुसार, थिएटर कमांडरों और संभवतः स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की रैंक फोर स्टार जनरल की होगी, जो सीडीएस और तीन सेवा प्रमुखों के रैंक के बराबर होगी. इसके लिए पिछली कमांड और नियंत्रण प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत होगी, जिसमें सीडीएस की कोई परिचालन भूमिका नहीं होती है, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसमें सीडीएस स्थायी अध्यक्ष होता है, एकीकृत थिएटर कमांड पर नियंत्रण रखता है, जबकि सेवा प्रमुख एक अस्पष्ट व्यवस्था में अपनी संबंधित सेवाओं पर कमान और नियंत्रण बरकरार रखा.
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किसी को आश्चर्य होता है कि सेवा प्रमुख अपनी सेवा, जो एकीकृत थिएटर कमांड का हिस्सा हैं, पर किस प्रकार की कमान और नियंत्रण रख सकते हैं. किसी भी एकीकृत थिएटर कमांड सिस्टम में, सेवा प्रमुखों की प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और कार्मिक प्रबंधन के अलावा कोई तार्किक भूमिका नहीं होती है. सरकार को इस अस्पष्टता का समाधान करना होगा. या तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या सीडीएस को कमान और नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए. किसी भी परिदृश्य में, तीनों सेवाओं के परिचालन योजना निदेशालयों को विलय करना होगा और एकीकृत रक्षा स्टाफ का हिस्सा बनना होगा, जो सभी परिचालन योजना के लिए प्रमुख संगठन बन जाएगा. सैन्य मामलों के विभाग को वाइस सीडीएस के अधीन रखना भी समझदारी होगी.
संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, भारत के सीडीएस के समकक्ष एक सलाहकार निकाय है जिसमें उपाध्यक्ष, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, मरीन कोर के कमांडेंट, नौसेना संचालन के प्रमुख, वायु सेना के प्रमुख, अंतरिक्ष संचालन के प्रमुख और नेशनल गार्ड ब्यूरो के प्रमुख शामिल होते हैं. अध्यक्ष सभी रक्षा मामलों पर एकल सलाहकार होता है और नियुक्ति के आधार पर सेवा प्रमुखों से वरिष्ठ होता है, जो केवल अपनी संबंधित सेवाओं के प्रशिक्षण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं. वह सभी उच्च रक्षा योजनाओं के लिए जिम्मेदार है लेकिन कोई कमांड कार्य नहीं करता है. थिएटर कमांडर सीधे राष्ट्रपति/रक्षा सचिव के अधीन कार्य करते हैं.
भारत जैसी संसदीय प्रणाली में, यह एक असंतोषजनक व्यवस्था है और इससे सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण हो सकता है. यूनाइटेड किंगडम में सीडीएस ही सभी बलों के परिचालन का कमान संभालता है. मेरे विचार में, एक ही कमांडर – सीडीएस – अधिक उपयुक्त है क्योंकि किसी भी सामूहिक समिति में सर्वसम्मति की आवश्यकता के कारण समझौता करना होता है. संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तरह, वाइस सीडीएस, सेवा प्रमुखों, रणनीतिक बल कमान के प्रमुखों और अन्य उच्च त्रि-सेवा संगठनों को शामिल करने वाली एक विस्तारित चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भारत में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य कर सकती है. सीमा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी सीडीएस के अधीन रखने की आवश्यकता है. संबंधित थिएटर कमांडरों द्वारा विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए. रैंक के मुद्दे के संबंध में, या तो सरकार सीडीएस के रूप में एक पांच स्टार जनरल को नियुक्त कर सकती है या नियुक्ति के आधार पर स्पष्ट रूप अधिकार वापस ले सकती है.
अभी बहुत आगे जाना है
इसमें कोई संदेह नहीं कि सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है. अगले वर्ष की शुरुआत में हम जो अवधारणा बना सकते हैं वह प्रक्रिया शुरू करने के लिए केवल एक रूपरेखा होगी. नरेंद्र मोदी सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) को औपचारिक रूप देने, सशस्त्र बलों को औपचारिक निर्देश जारी करने और रक्षा मंत्री के तहत एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करके कार्यान्वयन की निगरानी/समन्वय करने की परिवर्तन प्रक्रिया का स्वामित्व नहीं है. मेरे विचार से भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना नहीं है. राहत की बात यह है कि सरकार की मंशा उसके गूढ़ निर्देशों में स्पष्ट हो गई है. अवसर का लाभ उठाना, रूपरेखा को मंजूरी दिलाना और कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू करना सैन्य पदानुक्रम का काम है.
एक बार जब सरकार त्रि-सेवा एकीकरण और थिएटर कमांड के ढांचे को मंजूरी दे देती है, तो नई प्रणाली को चार से पांच साल के अस्थायी चरण के लिए मौजूदा प्रणाली पर लागू किया जाना चाहिए. इस अवधि का उपयोग एकीकृत स्टाफ और कमांड/नियंत्रण प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाने और सहयोग, समन्वय, संयुक्तता और एकीकरण के चार चरणों के माध्यम से स्नातक करने के लिए भी किया जाना चाहिए. 2028-2029 तक एकीकृत थिएटर कमांड में परिवर्तन पूरा करना एक यथार्थवादी लक्ष्य होगा. जिम्मेदारी सैन्य पदानुक्रम पर है.
(लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग पीवीएसएम, एवीएसएम (आर) ने 40 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की. वह सी उत्तरी कमान और मध्य कमान में जीओसी थे. सेवानिवृत्ति के बाद, वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्य थे. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः ऋषभ राज)
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