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Friday, 29 March, 2024
होममत-विमतBJP विरोधी पार्टियां आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं, विपक्ष खड़ा करने में नागरिकों को पहल करनी होगी

BJP विरोधी पार्टियां आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं, विपक्ष खड़ा करने में नागरिकों को पहल करनी होगी

बीजेपी को हराने के लिए विरोधी पार्टियों को 'विपक्ष' के बजाय 'प्रतिपक्ष' बनना होगा. जन आंदोलन तैयार करना होगा.

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विपक्ष कहां है? या फिर, इससे भी अहम सवाल ये कि असल विपक्ष है कौन? अगर ये सवाल हम साल की इस समाप्ति के वक्त भी पूछ रहे हैं जब विपक्षी राजनीति के हाथ आशाओं के दो-दो दीप जगमगा रहे हैं— पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ज़बर्दस्त हार हुई और फिर किसान आंदोलन के आगे नरेन्द्र मोदी सरकार ने एकदम से घुटने टेक दिए— तो फिर समझना चाहिए कि विपक्ष की हमारी समझ और अमल में कोई भारी खोट है. विपक्ष की राजनीति अपना सुधार आप कर लेगी—-हम न तो ये उम्मीद बांध सकते हैं और न ही ऐसा होने की उम्मीद में इंतजार में बैठे रह सकते हैं. नागरिकों को आगे आना ही होगा, उन्हें अभी के अभी इस परिदृश्य में हस्तक्षेप करना होगा.

एक कारगर विपक्ष हो, ऐसी जरुरत जैसी अब के वक्त में है वैसी अब से पहले कभी न थी. शायद ही कोई हफ्ता बीतता हो जब मोदी सरकार अपने आगे बढ़ते जाने के क्रम में लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं (संसद और चुनाव आयोग) पर कुठाराघात न करती हो, राजनीतिक मान-मर्यादाओं की धज्जियां न उड़ाती हो (मिसाल के लिए अजय मिश्र टेनी को काबीना मंत्री बनाये रखना) और संवैधानिक मान-मूल्यों की हेठी न करती हो (मिसाल के लिए प्रधानमंत्री का काशी कॉरीडोर का उद्घाटन). नौबत ये तक आ पहुंची है कि अब तो मौजूदा सत्तापक्ष के समर्थक तक उसके महा-झूठ से थककर इस आस में छटपटा रहे हैं कि काश, कोई भरोसे के काबिल संदेशा सुनने का मिलता और काश कि कोई संदेशा सुनाने वाला भरोसे के काबिल भी होता.

लेकिन फिर सत्तापक्ष के महाझूठ से उकताये ऐसे लोगों को विपक्ष के भीतर भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता जो उम्मीद जगाने लायक हो. युद्ध तो अभी देश की आत्मा को बचाने का चल रहा है लेकिन इस युद्ध की अगुवाई करने की जगह विपक्षी खेमा आपस में ही लड़ाई ठाने हुए है. जान पड़ता है तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कांग्रेस के खिलाफ एक अघोषित युद्ध के कई मोर्चे खोल रखे है, मिसाल के लिए : गोवा, पूर्वोत्तर और कई अन्य राज्य. पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सत्ता से हटाने में लगी है, उसके निशाने पर बीजेपी नहीं है. उत्तर प्रदेश यानी वह एकमात्र जगह जहां कांग्रेस में कुछ जान आयी है, वहां यह समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है. तो, अब हमारी आंखों के आगे के एक खुला खेल जारी है, इस खेल में सभी आगे बढ़कर एक से एक जतन कर रहे हैं कि ताकि साबित कर सकें कि बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी वही हैं.


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विपक्षी पार्टियों में होड़

विपक्षी खेमे की हर पार्टी को बीजेपी का मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बनकर उभरने का हक है—बेशक ये बात अपने आप में ठीक है. अगर आपस की यह प्रतिस्पर्धा तनिक सुथरे हुए मन-मिज़ाज से होती है तो फिर विपक्षी खेमे की सुस्ती को एक हद तक तोड़ने का काम करेगी. साथ ही, याद रखने की एक बात यह भी है कि विपक्षी खेमे में सर्वतोभावेन एकता हो, हमें ऐसी दरकार नहीं. अपने इस कॉलम में मैं पहले लिख चुका हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके बनने वाला महा-गठबंधन न तो ज़रुरी है और न ही वांछित.

तो भी, विपक्षी खेमे में अभी जो आपस की लड़ाई ठनी है, वह खतरनाक कही जायेगी. इस लड़ाई से यही उजागर होता है कि विपक्षी खेमे के दल अपने तुच्छ स्वार्थों को भुलाकर किसी बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के पक्ष में एकजुट खड़े होने में अक्षम हैं और यह बात उन पार्टियों के लिए बड़े दोषों में गिनी जायेगी जिनका दावा राष्ट्र की अगुवाई करने का है. आपस की इस लड़ाई से लोगों के मन में बैठा यह भय और पुष्ट होता है कि दरअसल विपक्षी खेमा कभी एकजुट होकर चल ही नहीं सकता. विपक्षी खेमे की पार्टियों में ठनी आपसी लड़ाई और इस खेमे की किसी एक पार्टी मसलन कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी उठा-पटक से यह धारणा बलवती होती है कि भले ही मोदी सरकार ताबड़तोड़ गलतियां करते जा रही हो लेकिन विपक्षी खेमा उसकी इन गलतियों का फायदा उठाने के नाकाबिल है.

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ज्यादा तकलीफदेह बात ये है कि इस हालात के जल्दी बेहतर होने के संकेत नहीं हैं. विपक्षी खेमे के भीतर ठनी आपस की लड़ाई न तो जल्दी खत्म होने वाली है और न ही इस लड़ाई का समापन किसी निर्णायक मोड़ पर होने जा रहा है. आपसी लड़ाई के ये किरदार और उनका आपसी बैरभाव आगे भी बने रहना है. सीधे-सीधे कहें तो विपक्षी खेमे में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सियासी रंगमंच की बड़ी तस्वीर देख और दिखा सके तथा पार्टीबंदी से ऊपर उठकर विपक्षी खेमे के दलों को रणनीतिक या फिर नैतिक दिशा-निर्देश दे सके. अगर 2019 की हार से विपक्ष ने सबक नहीं लिया तो फिर उसे सबक सीखने के लिए और किस चीज की दरकरार है? बड़ी संभावना यही दिखती है कि विपक्षी खेमे का राजनीतिक मैदान अभी ही तरह खस्ताहाल रहेगा, आपस के भ्रम और असमंजस बने रहेंगे, एक-दूसरे को लंगड़ी मारने और पटखनी देने के खेल उनके बीच चलते रहेंगे, आपस की कटुता भी बनी रहेगी और आपसी तकरार भी. बीजेपी को इसी बात की उम्मीद होगी और बीजेपी इस सोच के साथ योजना बनायेगी.

नागरिकों का आंदोलन

विपक्षी खेमे की राजनीति के इस ठहराव से निकलने का एक रास्ता हो सकता है. जिन नागरिकों के भीतर संवैधानिक मान-मूल्यों का अलख जग रहा है और जो इन मान-मूल्यों को बचाने के लिए कुछ कीमत चुकाने को तैयार हैं, मगर मुख्यधारा के किसी भी विपक्षी दल से नहीं जुड़े—ऐसे नागरिकों को आगे आना होगा. ऐसे नागरिक अपने संकल्प के प्रति जिस हद तक निष्ठावान रहते और किसी किस्म के पक्षपाती हस्तक्षेप से अपने को दूर रखते हैं, उस हद तक वे विपक्षी खेमे को आगे की राह दिखा पायेंगे और उसकी खोयी हुई आभा लौटा पाने में मददगार साबित होंगे. विपक्षी खेमे को अभी इसी की जरुरत है. सरोकारी, प्रतिबद्ध और भरोसेमंद नागरिकों का ऐसा समूह किसी चुंबक की तरह काम कर सकता है, कई बिखरे हुए ऊर्जा-कणों को एक में बांध सकता है और एक स्पष्ट राह दिखा सकता है.

साथ ही साथ नागरिकों के ऐसे समूह को तीन मोर्चों पर काम करना होगा. पहला और सबसे ज़रूरी मोर्चा विचारों के रणक्षेत्र का है. इसमें इस समूह को तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक स्तर पर जूझना होगा ताकि भारत के स्वधर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का एक भरा-पूरा समुदाय बनाया जा सके. मुख्यधारा के विपक्षी दलों के पास विचारों के मैदान की इस ज़रूरी लड़ाई के लायक कूवत शेष नहीं. इसके लिए ज़रूरी होगा कला, अकादमिक जगत, जनसंवाद की मीडिया और सोशल मीडिया के मोर्चे पर सक्रिय होना. मौजूदा शासक-वर्ग की सियासी सरपरस्ती, धनबल और मीडिया पर नियंत्रण को देखते हुए ये काम बहुत कठिन जान पड़ सकता है. फिर भी, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वर्चस्व परक सत्ता के प्रतिरोध के सांस्कृतिक संसाधन अभी कम नहीं पड़े. हमारे पास अभी अपनी सभ्यता की सबसे ताकतवर ऊर्जा-धारा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की समृद्ध विरासत और संविधान की हमारी पोथी मौजूद है. सर्वाधिक रचनात्मक मन-मानस के ऐसे अनेक लोग मौजूद हैं जिन्होंने वचर्स्वपरक सत्ता के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है. खास जरुरत एक ऐसी भाषा को गढ़ने की है जिसके सहारे अपने संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत की जा सके, ऐसी भाषा को देशभाषा के अनुकूल बनाकर सृजनात्मक संवाद में जुटा जा सके और इसी क्रम में ‘ट्रुथ-आर्मी’ बनाने की ज़रूरत है जो कि ‘ट्रोल-आर्मी’ से लड़ सके.

दूसरा मोर्चा है आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और संघर्षों को धार देने और मजबूत बनाने का. यही वह क्षेत्र है जहां मौजूदा सत्ता-तंत्र ने मुंह की खायी है, चाहे वह भूमि-अधिग्रहण अध्यादेश का मामला हो या फिर समान नागरिकता का आंदोलन अथवा किसान-आंदोलन. प्रतिरोध की राजनीति के लिए जिस नवीन ऊर्जा की जरुरत है, आंदोलनधर्मी यह मोर्चा उसका सबसे बड़ा भंडार है. नागरिकों का समूह इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए उन जारी आंदोलनों की पहचान कर सकता और उनकी बीच रिश्ते बना सकते हैं जो अभी राष्ट्रीय मन-मानस के केंद्र में प्रतिष्ठित होने से रह गये हैं. इस मोर्चे पर चुनौती विभिन्न आंदोलनों के बीच एका कायम करने या फिर लोगों की जिन्दगी को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर रहे अभी के वक्त के कुछ सर्वाधिक जरुरी मुद्दों पर नये आंदोलन खड़ा करने की है. मिसाल के लिए, बढ़ती जा रही विकराल बेरोजगारी तथा आजीविका की हानि के मुद्दे को अब राष्ट्रीय स्तर पर आवाज और शक्ल देने का वक्त है.

आखिरी मोर्चा चुनावी मुकाबले का है जहां सारे प्रयासों की परिणति होनी है और मुख्य रूप से यह मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव का है. बीजेपी जितना मजबूत जान पड़ती है उतनी मजबूत है नहीं. और, बीजेपी अपराजेय भी नहीं है. इस मोर्चे पर विपक्ष दलों की एकता से ज्यादा ज़रूरी है, विपक्षी खेमे के बीच आपसी समन्वय और उद्देश्यों की एकता. इस मामले में नागरिकों का समूह विपक्षी खेमे का मददगार हो सकता है, वह मौजूदा राजनीतिक दलों के भीतर और बाहर की अनेक ऊर्जा-धाराओं को एकजुट-एकसाथ कर सकता है. नागरिकों का समूह विपक्षी खेमे के लिए एक सुसंगत एजेंडा और रणनीति गढ़ सकता है — ऐसा एजेंडा और रणनीति जो किसी दल या नेता के संकीर्ण हित से बाधित न हो. हां, ऐसे एजेंडे और रणनीति को गढ़ने के लिए विपक्षी दलों के अंदरूनी तनाव और विरोधाभास से अपने को तटस्थ रखना होगा. इन तमाम चीजों के सहारे विपक्ष को लेकर हमारी मौजूदा धारणा का विस्तार संभव है. इन चीजों के सहारे हम सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि एक प्रतिपक्ष की धारणा बना पायेंगे—एक ऐसे प्रतिपक्ष की जिसके पास उम्मीद जगाने की कूवत और देने को टिकाऊ विकल्प है.

साल 2021 की समाप्ति हमें याद दिला रही है कि अब भारत नाम के गणतंत्र पर अपना दावा फिर से ठोकने के वक्त के आने में बस दो साल शेष रह गये हैं. इतिहास के इस मोड़ पर ‘विपक्ष’ का सवाल एक संगीन सवाल है, इतना संगीन कि उसे सिर्फ मौजूदा विपक्षी दलों के नेताओं के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता.

(लेखक स्वराज इंडिया के सदस्य और जय किसान आंदोलन के सह-संस्थापक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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