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Tuesday, 10 November, 2026
होममत-विमतचीन के मेडोग बांध से भारत को बड़ा खतरा, सियांग प्रोजेक्ट शुरू करना ज़रूरी

चीन के मेडोग बांध से भारत को बड़ा खतरा, सियांग प्रोजेक्ट शुरू करना ज़रूरी

नई दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश में इस मुद्दे पर चाहे कितनी भी बहस हो, नदी के ऊपरी हिस्से में लिए गए फैसले सियांग घाटी के लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं.

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19 जुलाई 2025 को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने यारलुंग त्सांगपो नदी के निचले हिस्से पर एक बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट के निर्माण की औपचारिक शुरुआत की. बीजिंग ने इसे ‘सदी की परियोजना’ बताया है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी 2026 के नए साल के संदेश में इस परियोजना के निर्माण का खास तौर पर ज़िक्र किया था.

आमतौर पर इसे मेडोग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है. इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 60,000 मेगावाट होने का अनुमान है. इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना बन जाएगी. तिब्बती भाषा में जिस नदी को काबू करने की कोशिश की जाएगी, उसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है. अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग के नाम से जाना जाता है और असम पहुंचने पर यही नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है.

यह सच है कि भारत में किसी भी नदी को सिर्फ नदी नहीं माना जाता, बल्कि वह लोगों के पूर्वजों, इतिहास और सामूहिक यादों का भी हिस्सा होती है. लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में रहने वाले आदि समुदायों के लिए यह बड़ी नदी उनकी रोजी-रोटी, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई है. इसलिए इसके पानी को नियंत्रित करने की कोई भी बात उनके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग, बिजली बनाने या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका एक अलग ही मतलब होता है.

हालांकि, इन चर्चाओं के बीच एक ऐसी सच्चाई है, जिसे अरुणाचल प्रदेश अब नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता. नई दिल्ली या सियांग घाटी में इस मुद्दे पर चाहे कितनी भी बहस हो, नदी के ऊपरी हिस्से में लिए गए फैसले सियांग के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं. इसका असर पूरे देश पर भी पड़ सकता है.

उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन लाखों लोगों की ज़िंदगी का सहारा है. इसके पानी के बहाव में कोई भी बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, जो इस नदी पर निर्भर हैं. इसलिए यह सिर्फ पर्यावरण या विकास से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है.

भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए तैयारी

पिछले साल 21 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि चीन की ओर से नदी के ऊपरी हिस्से में की जा रही गतिविधियों को लेकर इतनी चिंता बढ़ गई है कि जुलाई और अगस्त में मंत्रियों के स्तर पर हुई बैठकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी.

भारत ने बार-बार ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े जल संबंधी आंकड़ों को साझा करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की है. यह प्रक्रिया 2023 से बंद है. इस ज़रूरी जानकारी के बिना भारत के लिए नदी के निचले हिस्से में आने वाली आपदाओं को रोकने के लिए प्रभावी तैयारी करना मुश्किल होगा. इससे रणनीतिक स्तर पर असमानता पैदा होगी. इसका मतलब है कि चीन में लिए गए ऐसे फैसलों का नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है, जिनकी जानकारी तक उसे नहीं होगी.

यही वजह है कि प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट (SUMP) रणनीतिक रूप से बहुत अहम है. इसमें सिर्फ बिजली बनाने की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक जलाशय भी बनाया जाएगा. इससे अचानक आने वाली बाढ़ के पानी को कम करने और सूखे के मौसम में नदी के निचले हिस्से में पानी के बहाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

खबरों के मुताबिक, इस जलाशय में करीब 9.2 अरब घन मीटर पानी जमा करने की क्षमता होगी. इससे नदी के ऊपरी हिस्से में लिए गए फैसलों के असर से निपटने में मदद मिलने की संभावना है.

इसका बुनियादी रणनीतिक सिद्धांत यह है कि जब कोई दूसरा देश नदी के ऊपरी हिस्से में बुनियादी ढांचे में बदलाव करता है, तो नदी के निचले हिस्से में मौजूद देश को अपनी तैयारी और काम करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए. उसे पानी से जुड़े खतरों का पहले से अंदाजा लगाने और उनका सामना करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि उसका नुकसान कम किया जा सके.

हालांकि, इसका कितना असर होगा, यह परियोजना के डिजाइन और उसे चलाने के तरीके पर निर्भर करेगा, लेकिन इस मामले में पारदर्शिता की कमी अपने आप में रणनीतिक असर डाल सकती है.

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश हिमालय के ऐसे इलाके में आता है, जहां भूकंप आने का खतरा रहता है. साल 2000 में सियांग नदी में भूस्खलन के कारण बाढ़ आई थी. इस घटना ने दिखाया था कि यहां की बस्तियां कितनी असुरक्षित हैं. योजना के मुताबिक बनाया जाने वाला एक रणनीतिक जलाशय ऐसी आपदाओं का असर कम कर सकता है.

पहले मेकांग नदी पर भी ऐसा ही हुआ था. चीन के नदी के ऊपरी हिस्से में बनाए गए बांधों ने पानी के बहाव को इतना बदल दिया कि नदी के निचले हिस्से के देशों को अब प्राकृतिक मौसम के हिसाब से बाढ़ और सूखे का सामना नहीं करना पड़ता. कई बार उन्हें इसकी पहले से जानकारी भी नहीं मिलती.

थ्री गॉर्जेस बांध मेकांग नदी पर नहीं, बल्कि यांग्त्जी नदी पर बना है, लेकिन यह जिस तरीके से काम करता है, उसका चीन के मेकांग नदी के ऊपरी हिस्से में बने बांधों को चलाने के तरीके पर काफी असर पड़ा है. इसका असर नदी के निचले हिस्से में मौजूद देशों पर भी देखने को मिला है.

थ्री गॉर्जेस बांध के काम करने के तरीके में बड़े जलाशयों को प्राथमिकता दी जाती है. साथ ही पानी छोड़ने का फैसला पूरे नदी बेसिन के सभी देशों के साथ तालमेल के बजाय चीन की अपनी जरूरतों के हिसाब से किया जाता है.

इसके अलावा, 2019-2020 में कई खबरों में बताया गया था कि बारिश के मौसम में नदी के ऊपरी हिस्से में बने जलाशयों में पानी रोककर रखने के कारण मेकांग नदी में पानी का स्तर असामान्य रूप से कम हो गया था.

इससे थाईलैंड में मछलियों के कारोबार पर असर पड़ा, कंबोडिया में टोनले सैप झील में बाढ़ आने का प्राकृतिक चक्र कमजोर हुआ और वियतनाम के डेल्टा इलाके में खारे पानी का असर बढ़ गया.

अगस्त 2021 में बिजली बनाने के लिए बांधों से पानी तेज़ी से छोड़ने और रोकने के कारण नदी के पानी के स्तर में हर दिन अचानक बदलाव हुआ. इससे थाईलैंड और लाओस में नदी के किनारे के कई इलाकों में कटाव और सुरक्षा से जुड़े खतरे पैदा हुए.

इसके अलावा, बांधों के पीछे जमा होने वाली गाद के कारण नदी के निचले हिस्से तक गाद पहुंचना कम हो गया. इससे 2010 में कंबोडिया और वियतनाम में नदी के किनारे तेजी से टूटने लगे. मेकांग डेल्टा में सूखे के मौसम में पानी की कमी और खारे पानी के घुसने की समस्या भी बढ़ी, जिससे वहां के इलाके और ज्यादा असुरक्षित हो गए.

PFR क्यों जरूरी है?

बांधों को लेकर चीन के काम करने के तरीके के काफी सबूत मौजूद हैं. लेकिन इस समय SUMP का निर्माण भी तुरंत होने वाली चिंता नहीं है. प्रस्तावित प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) यानी परियोजना की शुरुआती व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इससे इलाके की जमीन और उसकी बनावट को समझने में मदद मिलेगी. इससे हम भविष्य में भूकंप, अचानक आने वाली बाढ़ और बांध बनाने की संभावना को लेकर बेहतर तैयारी कर सकेंगे.

इस रिपोर्ट में चट्टानों, मिट्टी, ढलानों, नदी के पानी के बहाव और भूकंप के खतरों की जांच की जाएगी. इसके लिए दो जगहों पर सीमित ड्रिलिंग और जमीन की जांच करनी होगी. इसके तहत कुल 3,200 वर्ग मीटर इलाके की जांच होगी, जो आधे फुटबॉल मैदान के आकार से भी कम है. इसके लिए किसी जंगल को काटने या नदी के पानी के बहाव में बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी.

रामी निरंजन देसाई इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली में एक प्रतिष्ठित फेलो हैं. उनका एक्स हैंडल @ramindesai है. यह लेख उनके निजी विचार हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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