दिवाली से पहले के दिन काफी व्यस्त रहे. अब जब सभी लोग दिवाली की मिठाइयों का खूब आनंद ले चुके हैं, तो देश और दुनिया में भी बदलाव की हलचल देखने को मिल रही है.
एसआईआर के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक रैली बुलाई, जो गलतियों और गड़बड़ियों की वजह से मज़ाक बनकर रह गई. उनकी रैलियां अब राजनीतिक बातें करने से ज्यादा ‘कॉमेडी सर्कस’ बनती जा रही हैं. अब इन्हें ‘राहुल गांधी शो’ भी कहा जा सकता है.
रामलीला मैदान में हुई रैली को राजनीतिक व्यंग्य और विपक्ष की कॉमेडी बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा. प्रदूषण के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराने से लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ‘दिल्ली लूटेंगे’ वाली जुबान फिसलने की घटना तक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी अपने ‘मोदी का बाप भी जाएगा’ वाले बयान से एक और मजेदार बात कह दी. इसके बाद उन्होंने अपने ही सामने बैठे लोगों को चुप रहने की धमकी भी दी.
उन्होंने कहा था, “अगर आप चुप रहेंगे तो मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, नहीं तो एक घंटे तक बोलूंगा.”
ऐसे बड़े-बड़े विपक्षी नेताओं के रहते कोई हैरानी नहीं कि लद्दाख में छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने सभी सीटें जीत लीं, जबकि वहां कागज़ के मतपत्रों से चुनाव हुए थे. राहुल गांधी के बारे में सोचते ही मुझे बचपन की एक कविता याद आती है, “Cry Baby Cry, Poke your finger in your eye.”
समुद्र पार बदलाव की हवा
सात समंदर पार भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. अमेरिका में 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव हुए. इन चुनावों के नतीजे काफी अहम रहे. इनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दूसरे हिस्से में वॉशिंगटन में सत्ता का संतुलन तय होगा.
इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए मुकाबला हुआ. इसके साथ ही कई राज्यों में गवर्नर और राज्य स्तर के दूसरे पदों के लिए भी चुनाव हुए. ये नतीजे ट्रंप सरकार और उसकी नीतियों पर जनता के भरोसे की एक बड़ी परीक्षा हैं. इनका असर आव्रजन, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, विदेश नीति और कांग्रेस से कानून पास कराने की सरकार की क्षमता पर पड़ेगा.
इन चुनावों का सबसे बड़ा नतीजा यह रहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार वापसी की और कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया. हालांकि, राष्ट्रपति पद और कानूनों पर वीटो लगाने की ताकत अब भी रिपब्लिकन पार्टी के पास है. डेमोक्रेट्स ने सीनेट में कम से कम 54 सीटें जीत ली हैं, जबकि दो सीटों पर चुनाव के नतीजे अभी साफ नहीं हुए हैं.
ताजा अनुमानों के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स की सीटें 251 से 268 के बीच हो सकती हैं. गवर्नर और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी सफलता मिली. इसमें टेक्सास जैसे उन राज्यों में जीत भी शामिल है, जहां परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहा है.
इन नतीजों से पता चलता है कि बढ़ती महंगाई, ईरान के साथ युद्ध और ट्रंप सरकार के कामकाज से मतदाता खुश नहीं हैं. यहां तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी मध्यावधि चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी (GOP) की हार के लिए ईरान युद्ध को जिम्मेदार ठहराया.
वेंस ने कहा था, “मतदाता गुस्से में हैं और दूसरे उम्मीदवार को वोट देने की योजना बना रहे हैं.”
जनवरी 2027 से कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होने से ट्रंप के विधायी एजेंडे यानी कानून बनाने की योजनाओं को बड़ा झटका लगेगा. इससे ट्रंप सरकार के कामकाज पर कांग्रेस की निगरानी बढ़ेगी और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका का राजनीतिक माहौल भी बदल सकता है.
भारत-अमेरिका ‘भाई-भाई’
भारत पर इन चुनावों के राजनीतिक असर क्या होंगे, यह अभी साफ नहीं है. उम्मीद की जा सकती है कि डेमोक्रेट्स की ओर से ट्रंप की टैरिफ नीतियों की ज्यादा जांच किए जाने के कारण भारत को व्यापार और टैरिफ के मामले में बातचीत के लिए कुछ और मौका मिल सकता है. हालांकि, तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है. H-1B वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी के मामले में भी भारतीय पेशेवरों और छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता रहेगा.
भारत के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध और दोनों दलों के समर्थन वाली साझेदारी बनी रहेगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा. रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा से जुड़े सौदे और रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध भारत की ऊर्जा लागत और आर्थिक हितों को प्रभावित करते रह सकते हैं. ट्रंप सरकार कमजोर होने से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी ध्यान जा सकता है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के प्रति अमेरिका की नीति ज्यादा अच्छी हो जाएगी.
भारत वॉशिंगटन में सभी राजनीतिक दलों के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा. डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस में कुछ अलग मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है. राहुल गांधी के आरोपों और उनके राजनीतिक तरीकों को देखते हुए डेमोक्रेट्स अपने कुछ पसंदीदा मुद्दे उठा सकते हैं. इनमें मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे शामिल हैं.
यह कहना सही नहीं होगा कि वॉशिंगटन में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने से भारत के साथ रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाएंगे. जो बाइडेन की सरकार और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता अक्सर भारत की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं.
बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों ही अपने तरीके से अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं. भारत को भी दूसरे देशों की तरह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर काम करना होगा.
भारत और इज़रायल के रिश्तों के नए पहलू
इज़रायल में अक्टूबर में हुए चुनावों के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. अब देखना होगा कि राष्ट्रपति इसाक हर्जोग किसे सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं. भारत पर इसका तुरंत असर पड़ने की संभावना कम है क्योंकि अब भारत और इज़रायल के संबंध सिर्फ दोनों देशों के नेताओं की निजी दोस्ती पर निर्भर नहीं हैं. रक्षा, खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कृषि और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के जरिए ये रिश्ते संस्थागत रूप ले चुके हैं.
हालांकि, इज़रायल में नेतृत्व बदलने से उसकी क्षेत्रीय नीतियों में बदलाव आ सकता है. खासकर गाज़ा, ईरान और अरब देशों को लेकर उसकी नीतियां बदल सकती हैं. इसका असर नई दिल्ली के लिए यरुशलम, तेहरान और खाड़ी क्षेत्र के अपने अहम सहयोगी देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश पर पड़ सकता है.
जियोइकोनॉमिक हब पहल के तहत मैंने काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग (CIEU) की एक बैठक की अध्यक्षता की. इसमें हमने भू-राजनीतिक क्षेत्र में हुए इन अहम चुनावों के भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसी योजनाओं में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रमों का असर इन सभी परियोजनाओं पर बना हुआ है.
गुटनिरपेक्षता और नई गुटनिरपेक्षता
मुझे प्रोफेसर हैप्पीमोन जैकब की किताब इंडिया आफ्टर नॉन-अलाइनमेंट के विमोचन कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाया गया था. हालांकि, मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन मुझे किताब की एक प्रति पहले ही मिल गई थी और इसे पढ़ना काफी दिलचस्प लगा.
जैकब काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च (CSDS) के संस्थापक और निदेशक हैं. यह नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है, जो सरकारों, संस्थानों और कारोबारियों को रणनीतिक मामलों पर जानकारी और नीतियों से जुड़ी सलाह देता है. अपनी किताब में जैकब का कहना है कि भारत की लंबे समय से अपनी मर्जी से फैसले लेने की इच्छा ही उसका आखिरी लक्ष्य नहीं है.
मैं उनके इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं कि भारत का लक्ष्य एक ऐसा स्वतंत्र ताकतवर केंद्र बनना है, जो अपने हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मामलों को प्रभावित कर सके. ‘भारत ध्रुव’ का मतलब है कि ग्लोबल साउथ का हर देश रणनीतिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है. यही वजह है कि भारत हमेशा अपने फैसले खुद लेने पर जोर देता है.
‘भारत ध्रुव’ का विचार यह सवाल उठाता है कि नई दिल्ली इस आज़ादी के साथ क्या हासिल करना चाहती है. मैं ‘कामकाज के स्तर पर बहुध्रुवीय व्यवस्था’ के विचार पर जैकब से सहमत हूं. हालांकि, किसी देश को किसी खास क्षेत्र या मुद्दे पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए ताकत के हर मामले में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बराबर होना जरूरी नहीं है.
जैकब यह भी बताते हैं कि अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के रिश्ते इस बात की व्यावहारिक चुनौती दिखाते हैं कि भू-राजनीतिक साझेदारी बनाते हुए अपनी फैसले लेने की आज़ादी कैसे बनाए रखी जाए. वह यह भी बताते हैं कि भारत अलग-अलग मुद्दों पर अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाने, बातचीत करने और किसी एक के साथ पूरी तरह बंधने से बचने को प्राथमिकता देता है.
वह यह भी मानते हैं कि इस तरीके की अपनी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है. अलग-अलग देशों के साथ की गई प्रतिबद्धताएं कभी-कभी एक-दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं. ऐसे में भारत को मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं.
गुटनिरपेक्षता और कई देशों के साथ मिलकर काम करना या अलग-अलग देशों के साथ साझेदारी करना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. गुटनिरपेक्षता यह तय करती है कि किसी देश की विदेश नीति किन चीजों से दूर रहेगी. वहीं, बहुपक्षवाद या कई देशों के साथ साझेदारी का मतलब है सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और बातचीत के जरिए उनमें मिलकर काम करना.
आज कई देशों के साथ साझेदारी की जरूरत
एक मशहूर गाने की पंक्तियां हैं कि हर दोस्त ज़रूरी है. अपने राजनीतिक करियर में मैंने एक बात सीखी है कि आप किसी सुनसान जंगल में अकेले रहकर जीवन नहीं बिता सकते. इसी तरह भारत भी दुनिया के भू-राजनीतिक मंच पर अकेला नहीं रह सकता. इसके बजाय उसे ऐसी साझेदारियां बनानी होंगी, जो 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के हिसाब से हों.
मोदी ने ऐसी नीति अपनाई है, जिसमें वह भारत को सबसे पहले रखते हैं, लेकिन देश को अकेला नहीं छोड़ते. आज दुनिया के हालात गुटनिरपेक्षता के दौर से अलग हैं. अब ताकत कई देशों और केंद्रों में बंटी हुई है. देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक-दूसरे पर निर्भर होना, तकनीक के क्षेत्र में मुकाबला, ऊर्जा की कमी और क्षेत्रीय संघर्षों ने किसी भी देश के लिए सिर्फ एक देश के साथ रिश्ते रखकर अपने सभी हित पूरे करना मुश्किल बना दिया है.
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के इस ज्यादा जटिल भू-राजनीतिक माहौल में काम करने की कोशिश कर रहा है. इस तरीके को गुटनिरपेक्षता के बजाय कई देशों के साथ एक साथ साझेदारी करना यानी ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ कहना ज्यादा सही होगा.
इसमें एक साफ बदलाव आया है. गुटनिरपेक्षता का मतलब था कि किसी भी विरोधी ताकत वाले गुट में शामिल नहीं होना. वहीं, मल्टी-अलाइनमेंट का मतलब है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग ताकतवर देशों के साथ सक्रिय रूप से रिश्ते बनाना और साथ ही अपने फैसले खुद लेने की आजादी बनाए रखना.
उदाहरण के लिए भारत को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करनी होगी. इसके साथ ही रूस के साथ पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखने होंगे, संपर्क और क्षेत्रीय हितों के लिए ईरान के साथ काम करना होगा और जहां जरूरी हो, वहां चीन के साथ भी सकारात्मक तरीके से बातचीत करनी होगी. इन देशों के साथ भारत के रिश्ते एक जैसे नहीं हैं और न ही इनमें विरोधाभासों की कमी है.
लेकिन भारत और मोदी का मानना है कि हर रिश्ते को वफादारी की एक ही कसौटी पर नहीं परखना चाहिए. कभी-कभी युद्ध जैसे हालात में रक्षा से जुड़े सही कोड उपलब्ध नहीं कराए जाते और कई बार भारत को अपने रक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए कुछ जरूरी कोड नहीं दिए जाते. इसलिए भारत को ऐसे रक्षा उपकरणों का सप्लायर चुनना होगा, जो ये कोड देने में हिचकिचाए नहीं.
रूस के साथ भारत के पुराने, पारंपरिक और भरोसेमंद रिश्ते रहे हैं. इसलिए यूक्रेन में चल रहे ऐसे युद्ध का समर्थन करने के लिए हम अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों का बलिदान नहीं कर सकते, जो किसी का युद्ध नहीं है. भारत पर पश्चिमी देशों के साझेदारों की ओर से अपनी रणनीतिक आजादी और अपनी पसंद के देशों के साथ दोस्ती बनाए रखने के अधिकार को छोड़ने का भारी दबाव रहा है. भारत पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव भी बहुत ज्यादा डाला गया, लेकिन उसने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया.
यही बात ईरान पर भी लागू होती है. चाबहार बंदरगाह और ऐसी दूसरी परियोजनाओं के जरिए क्षेत्रीय संपर्क और बाज़ारों तक पहुंच भारत के लिए बहुत ज़रूरी है. अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का मामला अमेरिका और ईरान के बीच है, यह हमारी समस्या नहीं है.
अमेरिका के लिए भारत रक्षा उपकरणों और दूसरे सामान के कारोबार का एक अहम बाज़ार है. भारत और अमेरिका, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों का किसी दूसरे तरह की राजनीतिक व्यवस्था अपनाने का इरादा नहीं है. इसलिए इस रिश्ते में काफी संभावनाएं हैं. लेकिन कोई भी साझेदारी तभी सबसे मजबूत होती है, जब दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और आजादी का सम्मान करें.
चीन और भारत के रिश्तों को ‘मामला थोड़ा पेचीदा है’ कहकर समझा जा सकता है, लेकिन हर विवाद का हल सिर्फ टकराव से नहीं निकाला जा सकता. दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. हमारे उद्योगों के लिए कई तरह के सामान चीन से आते हैं. इसलिए चीन भारत का एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है.
आखिरकार, भारत की विदेश नीति का केंद्र उसके नागरिक हैं. इसलिए आत्मनिर्भरता उसकी बुनियादी रणनीति है, भले ही इसे लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हों.
भारत के फैसलों को भारत के हालात और उसके हितों के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि किसी दूसरे देश की राजधानी की पसंद के आधार पर. भू-राजनीति पर शिखर सम्मेलनों, रणनीतिक साझेदारियों, सैन्य अभ्यासों और कूटनीतिक बयानों के आधार पर चर्चा करना आसान है. लेकिन विदेश नीति का मकसद कूटनीतिक बैठकों की मेज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए. इसका असर उन 140 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए, जो अपने नेता से उम्मीदें रखते हैं.
मोदी और भारत के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने की नीति भारत के इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा रही है. यही इतिहास और संस्कृति भारत को एक सभ्यतागत ताकत देते हैं. भारत ने कई बार दिखाया है कि वह अलग-अलग देशों के साथ मिलकर प्रभावी तरीके से काम कर सकता है. इसके बड़े उदाहरणों में 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना और ग्लोबल साउथ के देशों के लगातार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित करना शामिल है.
दुनिया में भारत की इस नेतृत्वकारी भूमिका को उसके व्यावहारिक योगदान से भी मजबूती मिली है. इसमें आपदा के समय बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI), दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं, वैक्सीन मैत्री, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और संकट के समय लोगों को सुरक्षित निकालने के बड़े अभियान शामिल हैं.
इस तरह, गुटनिरपेक्षता कोई खत्म हो चुका शब्द नहीं है. बहुध्रुवीय दुनिया में इसने बहुपक्षीय सहयोग या कई देशों के साथ एक साथ साझेदारी का रूप ले लिया है. भारत के मूल्य और हित एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे उसके लक्ष्यों और हितों के साथ जुड़े हुए हैं.
मीनाक्षी लेखी बीजेपी लीडर, वकील और सोशल एक्टिविस्ट हैं. उनका एक्स हैंडल @M_Lekhi है. विचार व्यक्तिगत हैं.
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