लखनऊ: योगी सरकार मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है लेकिन इससे पहले सामने आए बेरोजगारों के आंकड़े ने सरकार की किरकिरी करा दी है. दरअसल सरकारी आंकड़ों में अब यूपी में बेरोजगारों की संख्या लगभग 34 लाख पहुंच गई है जो कि सरकार द्वारा 2018 में पेश किए गए आंकड़े से 54 प्रतिशत अधिक है.
योगी सरकार के श्रम व सेवा नियोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि श्रम मंत्रालय की ओर से संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर 7 फरवरी 2020 तक करीब 33.93 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं. स्वामी प्रसाद ने ही जून 2018 तक उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 21.39 लाख बताई थी. इन आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 12 लाख से अधिक युवा पिछले दो साल में खुद को बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड करा चुके हैं.
बता दें कि यूपी में बेरोजगारी का ये आलम है कि फोर्थ क्लास नौकरी के लिए पीएचडी व एमबीए स्टूडेंट्स अक्सर अप्लाई करते दिखते हैं. दिप्रिंट ने इस मामले पर पिछले साल भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी.
बता दें कि 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों में भी बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर बताया गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2018 में खत्म तिमाही में यूपी में सबसे ज्यादा करीब 15.8 फीसदी की दर से बोरोजगारी दर्ज की गई है. ये आंकड़े मई 2019 के आखिर में जारी किए गए थे.
विपक्ष ने घेरा
बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़े सामने आने पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा है. कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, ‘सरकार का काम होता है कि नौकरियां दे लेकिन यूपी सरकार हर साल बेरोजगारों को बढ़ाने का काम कर रही है. मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब देकर कहा कि पिछले 2 साल में 12.5 लाख पंजीकृत बेरोजगार बढ़ गए. अब भाजपा वालों के नकली दावों को देखिए और उनकी हकीकत देखिए. युवा बुरी तरह परेशान हैं.’
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सरकार का काम होता है कि नौकरियां दें लेकिन यूपी सरकार हर साल बेरोजगारों को बढ़ाने का काम कर रही है।
मंत्रीजी ने विधानसभा में जवाब देकर कहा कि पिछले 2 साल में 12.5 लाख पंजीकृत बेरोजगार बढ़ गए।
अब भाजपा वालों के नकली दावों को देखिए और उनकी हकीकत देखिए। युवा बुरी तरह परेशान है। pic.twitter.com/fFvkRSh236
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 16, 2020
कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर उनकी ओर से जितनी बार भी सरकार से जवाब मांगा गया उतनी बार आंकड़े पहले से बढ़कर ही मिले. 2018 में भी उन्होंने सरकार से बेरोजगारी के आंकड़े सार्वजनिक करने को कहा था. दीपक के मुताबिक, इन्वेस्टर समिट, स्मार्ट सिटी के नाम पर तमाम लुभावने इवेंट्स सरकार ने कराए लेकिन जमीनी हकीकत में न ही कोई रोजगार आया और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार.
आंकड़े सामने आने के बाद जागी सरकार
बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़े सामने आने के बाद योगी सरकार मंगलवार को पेश होने वाले बजट में छात्रों को राहत दे सकती है.
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बजट में हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना का ऐलान संभव है. इस योजना के तहत चयनित छात्रों को 6 महीने से 1 साल तक 2500 रुपये प्रतिमाह नकद दिए जाएंगे, जिसके बाद प्लेसमेंट दिलाने की भी तैयारी है. सरकारी स्कूल व काॅलेज से पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये योजना लाने की सरकार तैयारी कर रही है.