नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित शासन अब महज विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी नवाचार शासन व्यवस्था की पहचान बन गया है।
वह नौकरशाहों द्वारा लोक सेवा में सफल नवाचार पहचान करने के लिये मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के ‘लोक प्रशासन में नवोन्मेष’ कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।
कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि ये वर्तमान एवं भावी नौकरशाहों की क्षमता निर्माण के लिए ‘केस स्टडी’ के रूप में काम आयेंगे।
उन्होंने कहा कि एक सीबीसी ज्ञान भंडार सृजित किया जाएगा, जो पूरे देश में सफल नवोन्मेष को आगे बढ़ाने के लिए सभी के लिए उपलब्ध होगा।
इस मौके पर एक पोर्टल शुरू किया गया, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा किये गये नवोन्मेष को साझा करने के लिए चार फरवरी से पांच मार्च तक खुला रहेगा।
सिंह ने कहा कि प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी में शासन में सुधार को लेकर विशेष रुचि है और पिछले साढ़े सात साल में प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के लिए लीक से हटकर कई विचार लागू किये गये।
भाषा
राजकुमार दिलीप
दिलीप
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