नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की सीट बढ़ाकर अधिकतम 850 करने पर दक्षिणी राज्यों को भी लाभ होगा, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।
रीजीजू ने बताया कि संसद का विशेष तीन-दिवसीय सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होगा, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए ‘संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026’ समेत कई विधेयकों पर विचार किया जाएगा।
इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ के बारे में भी सांसदों को जानकारी दी गई है।
उन्होंने कहा, “दक्षिणी राज्य भाग्यशाली हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और आनुपातिक रूप से कम आबादी होने के बावजूद उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा रही हैं।”
उन्होंने कहा कि अगर कोई इन तीनों विधेयकों के सभी प्रावधानों को ध्यान से देखे, तो स्पष्ट होगा कि “हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समुदाय का ध्यान रखा गया है और चिंता की कोई बात नहीं है।”
रीजीजू ने कहा कि पहले कुछ लोगों ने यह कहकर दक्षिणी राज्यों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि सफल परिवार नियोजन के कारण उन्हें नुकसान होगा।
उन्होंने कहा, “कोई भी राज्य नुकसान में नहीं रहेगा। हर क्षेत्र और हर राज्य में सीटों में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।”
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