नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण को लेकर रोहिणी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के दो साल बाद मंगलवार को कहा कि उसे अभी तक यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
कुमार ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, ‘‘सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को सौंपी थी।’’
बहरहाल, उन्होंने यह भी कहा, ‘‘यह रिपोर्ट इस विभाग को अब तक प्राप्त नहीं हुई है।’’
इस आयोग का गठन अक्टूबर, 2017 में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य लगभग 2,600 ओबीसी समूहों के भीतर उप-वर्गीकरण की आवश्यकता की छानबीन करना था ताकि आरक्षण के लाभ में अधिक न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके।
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