नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ड्रोन के कलपुर्जों की तस्करी के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि औपचारिक गिरफ्तारी से पहले किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार और गिरफ्तारी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने 18 नवंबर के अपने आदेश में आरोपी शोएब नवाब खान को जमानत दे दी। खान 27 सितंबर से न्यायिक हिरासत में था।
खान की ओर से अधिवक्ता तरुण राणा अदालत में पेश हुए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि औपचारिक गिरफ्तारी से पहले खान ‘‘24 घंटे से अधिक समय तक सीमा शुल्क अधिकारियों के नियंत्रण में रहा और उसकी स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगी रही।’’
अदालत ने कहा, ‘‘विमान से उतरने के तुरंत बाद सामान की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए किसी व्यक्ति को रोकना और कुछ समय तक हिरासत में रखना स्वीकार्य है।’’
उसने कहा, ‘‘हालांकि, किसी व्यक्ति को 25 सितंबर की रात से 27 सितंबर की सुबह तक हिरासत में रखना और इस तरह उसकी औपचारिक गिरफ्तारी एवं उससे जुड़े संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने में देरी करना कानून के तहत अस्वीकार्य है।’’
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लेख किया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।
अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक सुरक्षा ‘‘उस क्षण से लागू होती है, जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी स्वतंत्रता सीमित की जाती है, न कि उस समय से जब औपचारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी दर्ज की जाती है।’’
उसने कहा, ‘‘जांच के नाम पर या कार्यालय परिसर में ‘आराम’ के बहाने किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना और फिर सुविधानुसार उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता से बचने का तरीका है।’’
अदालत ने कहा कि यदि शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद सीमा शुल्क विभाग के पास सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे, तो उसे आरोपी को रिहा कर देना चाहिए था।
उसने कहा कि इसके बाद जांच में जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था।
अदालत ने कहा, ‘‘किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक जारी रखते हुए उसे औपचारिक गिरफ्तारी के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत और अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए विशेष सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।’’
अदालत ने सीमा शुल्क विभाग की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि खान लगातार अवैध हिरासत में नहीं था, क्योंकि उसने स्वयं सीमा शुल्क कार्यालय में ‘‘आराम’’ करने और अगली सुबह जांच की कार्यवाही में शामिल होने के लिए लिखित अनुरोध किया था।
सीमा शुल्क विभाग ने आरोप लगाया कि खान और दो अन्य व्यक्ति हांगकांग से वियतनाम होते हुए दिल्ली आए थे। वे 25 सितंबर को रात करीब 11 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर उतरे थे।
विभाग के अनुसार, उनके पास से ‘ऑटेल रोबोटिक्स’ के 10 ड्रोन, रिमोट कंट्रोलर, एडेप्टर, केबल और अन्य कलपुर्जों के साथ एक आईफोन कथित तौर पर जब्त किया गया था। इनकी कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ये ड्रोन सैन्य इस्तेमाल के स्तर के मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) हैं, जिनके आयात पर प्रतिबंध है।
अदालत ने खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां ‘‘प्रारंभिक हैं और केवल मौजूदा जमानत याचिका तक सीमित हैं।’’
खान की पहली जमानत याचिका 27 अक्टूबर को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दी थी।
भाषा सिम्मी रंजन
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