नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में फिल्मों की शूटिंग के लिए दिल्ली फिल्म नीति की एकल खिड़की निपटान प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी और इसके लिए ‘पोर्टल’ विकसित किया जा रहा है ताकि अनुमति प्रदान करने वाली 25 विभिन्न एजेंसियों को 15 दिनों में एक मंच पर लाया जा सके।
दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक अपनी फिल्म नीति की अधिसूचना जारी कर सकती है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को ‘ई-फिल्म क्लियरेंस’ प्रणाली के तहत बोर्डिंग पास जैसा एक अनुमति पत्र दिया जाएगा और इसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसमें शूटिंग की मंजूरी के संबंध में सारी जानकारी होगी।
फिल्म नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन निगम (डीटीटीडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि एकल खिड़की निपटान इस नीति की विशेषता है और इसके लिए प्रतिबद्ध एक पोर्टल बनाया जा रहा है।
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